संघीय व्यवस्थापिका संसद्मा २०७४ चैत १६ गते सरकारको तर्फबाट श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको पुँजीबजार भरोसायोग्य छैन भनेर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वुधवार प्रस्तुत गर्ने बजेटमा पुँजीबजारलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ।

कुनै बेला १ हजार ८ सय ८८ बिन्दु टेकेको शेयर बजारले मंगलबार बजार बन्द हुँदासम्म १ हजार ३ सय ५ बिन्दु टेकेको छ। शेयरबजारको निरासाजनक तस्वीर कायम रहँदा यसलाई उकास्न बजेटले कस्तो उपाय पस्केला, यो बजारको जिज्ञासा बन्न पुगेको छ। बजारमा गिरावट कायम रहँदा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै लगानीकर्ताले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालयमा गत वर्ष मंसिरमा अनशनसमेत बसेका थिए। लगानीकर्ताले खबौर्ं रुपैयाँसम्म गुमाइसक्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई पुँजीबजार विरोधीको संज्ञा दिँदै उनको राजीनामा समेत मागिएको थियो।

शेयरबजारको निरासाजनक तस्वीर कायम रहँदा यसलाई उकास्न बजेटले कस्तो उपाय पस्केला

पुँजीबजारसम्बन्धी सरकारको धारणा र नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, बजार सुधारका कदम चाल्नुपर्ने, पुँजीबजारमैत्री व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइनुपर्ने लगायत १० बँदे माग स्वतन्त्र लगानीकर्ताका तर्फबाट सो समयमा ल्याइएको थियो। आरोपमाथि आरोप खेप्दै आफ्नो कार्यकालको दोश्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने संघारका रहेका विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीबजार उकालो लगाउने वातावरणसहितको बजेट पस्कनुपर्ने बाध्यता छ। दुईतिहाईको कम्प्युनिष्ट सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुँदाहुँदै निराश पार्ने बजेट ल्याएको भन्दै सर्वसाधारणबाट समेत आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बजार र जनअपेक्षासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने छ।

शेयर कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गएपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भनी हल्ला चलाइए पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहुँदा एकप्रकारको निराशा बजारमा छँदैछ। शेयर दलालहरुकै तर्फबाट अनलाइन प्रणालीलाई थप जगाउन उत्साह नदेखाएपछि सर्वसाधारण जनता झन् निराश छन्। एउटा सकारात्मक कुरा के भने गत विहीवारदेखि शेयरको अनलाइन कारोबारमा क्रेताले रकम भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सक्ने प्रणालीको विकास र त्यस्तो प्रणालीमा ४८ बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिनु धितो बजारमा निकै क्रान्तिकारी कदम हो।

अकोर्तर्फ यो पटक बजेटले शेयर शिक्षा, आइपीओ, हकप्रद शेयर, डिम्याट, मेरो शेयर जस्ता विविध शब्दावली र संस्थाका बारेमा समेत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई थप प्रष्ट्याउनेतर्फ नीति ल्याउन सके त्यसले बजारलाई फाइदा गनेर्छ।

हरेक बजेट सार्वजनिक हुनुअघि स्वार्थ विभिन्न समूहले अवाञ्छित हल्लाहरु चलाउने गर्छन्। यस्तै अवस्था यो पटक पनि देखिन पुगेको छ। कतिपयले सरकारले पुँजीबजारमा लाभकरको प्रतिशत बढाइदिने हल्ला गरेका छन् भने केहीले लाभकरमा सीमा लाग्ने कुरा गरेर व्यक्तिगत आयसँग जोड्ने प्रचार गर्न थालेका छन्। यस्तो हल्लाको पछि लागेर लगानीकर्तालाई फाइदाभन्दा बढी नै धोका हुने छ। वास्तविक स्थितिका लागि अर्थमन्त्रीको वक्तव्य कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, अहिलेलाई। अहिले पुँजीगत लाभकरको हिस्सा ७ दशमलब ५ प्रतिशत छ। त्यस्तो प्रतिशत बढ्ने सम्भावना अहिले नभएको कतिपय शेयर विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्। शेयरमा पुँजीगत लाभकर भनेको लगानीकर्ताले कमाएर नाफा गरेको रकममा लाग्ने कर हो।

शेयर ब्रोकरहरुले समेत हाल रहेको पुँजीगत लाभकरको दर ७ दशमलब ५० प्रतिशतलाई नै अन्तिम करको रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। स्टक ब्रोकर एशोसिएसनतर्फबाट बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र यसका लागि लगानी अवधि निर्धारण गरी फरक – फरक करका दरहरु लागू गरी विद्यमान अवस्थामा रहेको पुँजीगत लाभकरको दर ७ दशमलब ५० प्रतिशतलाई अन्तिम करको रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको हो। ’

यस्तै प्रकृतिका अन्य करहरुमा ब्यक्तिले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा लाग्दै आएको कर तथा घर भाडाकर, ब्याज आम्दानी कर लगायत अन्तिम करको रुपमा रहेका छन्। ’ सुझावमा उल्लेख गरिएको छ कि शेयर खरिद बिक्री कारोबारबाट प्राप्त हुने मुनाफामा लाग्दै आएको लाभकर सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुमा रहेको द्विविधा हटाउन आवश्यक छ। पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा स्पष्ट नीति ल्याइनुपर्छ।

शेयर बजारको कुरा गर्दा साना कम्पनीहरुको उचालिएको शेयर मूल्यमा उचालिएरै लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताहरु जोखिमको उच्च स्थानमा छन्। साना पुँजीका लघुवित्त, बीमा कम्पनी र उत्पादन तथा अन्य वर्गका कम्पनीहरुको ह्वात्त बढेको शेयरमा लगानी गरेर कति फसेका छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक त निकालेपछि मात्र थाहा हुन्छ तर विगतको पश्चात्तापपूर्ण अभिव्यक्तिका स्वर सुन्ने हो भने समस्या चर्को छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। शेयर बजारका खेलाडीहरुले बजारबाट छिटो नाफा कमाउन थोरै चुक्ता पुँजी भएका, कारोबारमा आउने थोरै साधारण शेयर भएका र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कुनै बहानामा लठ्ठ पार्न सक्ने त्यस्ता कम्पनी खोजिरहेका हुन्छन्, यस्तो पक्षबाट बच्न जरुरी छ।

यस्तो बजारलाई सकारात्मक दिशामा मोड्न निश्चय नै सरकारी नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ। मन्त्री खतिवडाले सोमबार संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सवेर्क्षण प्रस्तुत गर्दै गत फागुनसम्म धितोपत्रको प्राथमिक बजार मार्फत् २२ अबै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन भएको जनाएका छन्। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलब ७९ प्रतिशतले न्यून हो। यस अवधिमा साधारण शेयरको प्राथमिक निष्काशनमार्फत् ४ अर्ब ६८ करोड, हकप्रद शेयरमार्फत् ३ अर्ब १४ करोड तथा ऋणपत्रमार्फत् १४ अर्ब ५८ करोड पुँजी परिचालन भएको देखिएको छ।

यसप्रकारको बजारमा सूचीकृत शेयरहरुको चुक्ता मूल्य ३ सय ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य ३ सय ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको आर्थिक सवेर्क्षणले देखाएको छ। गत फागुनसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या भने २ सय ५ पुगेको छ। फागुन महिनासम्म १४ खर्ब ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजार पुँजीकरण भएको छ। कारोबार रकम भने फागुन महिनासम्म ५६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सीडियसमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ सय १ र निक्षेप सदस्यको संख्या ६९ रहेको छ।