पोखरा, १४ जेठ । पोखरा महानगरका गतिविधिमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि पदस्थापना भई काम गरेको दुई वर्ष कार्यकाल बितेको अवस्थामा वडा नं २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२ का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

विसं २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भई २०७४ जेठ १४ गते महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदस्थापना भएको थियो । नेपाली जनतामा २०औँ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात आम नागरिकको जुन आशा र भरोसा थियो, त्यो पूरा हुननसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“आम नगारिकको मतअनुरूप पोखरा महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेले प्रमुख, उपप्रमुखलगायत अध्यक्षमा बहुमत ल्याएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर पोखरा महानगरपालिका प्रमुख कहिले सालिक, कहिले डोजर काण्डलगायतमा रुमल्लिएको पाइएको छ, यसले आम नागरिकमा नैराश्य छाएको छ ।”

स्मार्ट सिटीका नाममा पृथ्वीचोकमा भएको सालिक भत्काइनु, फेरि उल्टै पैसा दिएर बनाउन लगाउनु, फिर्के खोला मिचेर बनाउन लागेका संरचनाका लागि पैसा दिने तर विभिन्न सङ्घसंस्थाको विरोधपछि फिर्ता लिनेजस्ता कामले पनि नगरवासी महानगरको कामप्रति असन्तुष्ट बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पोखरालाई सुन्दर बनाउने भनी मापदण्डको विषयलाई उठाइए पनि मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई नै संयोजक बनाइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ठूलाठूला महल तथा व्यक्तिका लागि मापदण्ड आए पनि यसबाट निमुखा वर्गका व्यक्तिलाई मार परेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विसं २०७५ चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिने गरी २०७५ फागुन १० गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको सो समितिले २०७६ वैशाख ६ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट नदेखिनु दुखद् भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ ।

आफ्नो वडाको सरसफाइ वडाले गर्न नपाउनु, जनताको ढाड सेक्ने गरी चौगुना कर बढाउनु, ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, छाडा चौपायाजस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकेर पोखरा झन् कुरुप भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २०७५ असार १० गतेको नगरसभाले पारित गरेको बजेट एकलौटी ढङ्गले फेरबदल गरी २०७५ भदौ २५ गते रातो किताबमा सार्वजनिक गरेर एकलौटी ढङ्गले महानगर चलाउन लागेको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ ।

महानगरमा धेरै आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर सुशासन र कर्मचारी प्रशासन राम्रोसँग सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सिंहदरबारको अधिकार वडावडामा भनिए पनि सिफारिसबाहेक कुनै पनि आर्थिक अधिकार नदिइएको जनाइएको छ ।