संविधानले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। संघको अवरोधका कारण हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले प्रहरी गठन गर्न सकेका छैनन्।

प्रहरी आफ्नो मातहत नभए पनि गण्डकी सरकारले प्रहरीका लागि मोटरसाइकल किनिदिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को विहीवार बसेको बैठकले प्रहरीलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न ९२ लाख छुट्याएको हो।

सरकारले छुट्टै अफ्सेट प्रेस खोल्न विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ लाख रकमान्तर गरी प्रहरीलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न लागेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। यो काम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गनेर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेण्डर निकालेर मोटरसाइकल खरिद गर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले खरिद गरेको मोटरसाईकल प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गनेर्छ भने प्रदेश प्रहरीले आवश्यकता अनुसार इकाइलाई उपलब्ध गराउनेछ। ‘गाडी र मोटरसाइकलको माग चर्को छ। यो वर्ष गाडी खरिद गर्न सकेनौं। मोटरसाइकलमात्रै दिन लागेको हो, ’ उनले भने। चुमानका अनुसार ४५ वटा जति हेभी मोटरसाइकल किन्ने तयारी छ। ‘गाडी पूरै थोत्रा छन्। २०६४ सालमा चुनावका बेला दिएका गाडी बाहेक नयाँ छैन। मोटरसाइकल पनि उस्तै हालतमा छन्, ’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा इमरजेन्सी पर्दा लुखुर लुखुर हिडेर सेवा दिन समस्या भयो। सबैतिरबाट माग्न थाले। अरु प्रदेशले ठूलै रकम बाँडेका छन्। अलिकति हामी पनि दिउँ भनेर निर्णय गरेका हौं। ’ प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाएका कारण समस्या भैरहेको उनले सुनाए।

सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ। आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्चिएको छ।

बजेट खर्च धेरै देखाउनका लागि पनि सवारी साधन खरिदमा सरकारले बढी चासो देखाएको छ। केही समयअघि मुख्यमन्त्रीलाई पनि नयाँ गाडी खरिद गरिदिएको थियो।

बजेट अधिवेशन जेठ १५ देखि

गण्डकी प्रदेशसभाको चौथो तथा बजेट अधिवेशन जेठ १५ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १५ गतेदेखि अधिवेशन आह्वान गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेको छ। सो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गनेर्छ भने केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु समेत पेस गर्ने तयारी छ। सरकारले बजेटका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।