पोखरा, ३१ वैशाख । संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानप्रति स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल सहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमति विना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगको रुपमा स्थापित गर्नुको साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने चाल भएको स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालको ठहर छ ।

उक्त विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा तयार गर्न संघले विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको छ ।

स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष के.बि.मसलाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलीक अधिकारललाई सरकारले कुंठित गर्न नुहने बताइएको छ । ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरी सरकारले ल्याएको यस्तो विधेयक पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरि सकेको समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल लागु गर्न समेत विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ । संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गरिएको छ ।

मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका सम्वन्धमा सवै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासंघले तय गरेका आन्दोलकनका कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्वता जनाउदै स्वतन्त्रका सबै शाखा आन्दोलनमा सहभागी हुन विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ ।