पोखरा, ३० वैशाख । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रेस युनियन कास्कीले सामेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देल सहितको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना असन्तुष्टि सरकारलाई पठाएर समस्या समाधान खोज्नु प्रशंसनीय कुरा भएको बताए । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका सल्लाहाकार रवीन्द्र बास्तोलाले स्वतन्त्र प्रेस माथिको अंकुशले नागरिकको आवाजलाई समेत कुण्ठित पार्नेभन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
ज्ञापनपत्रमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको सुनिश्चित जस्ता विषयमा नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा देशकै मुल कानूनसँग बाझिने गरी आउने विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै चेतावनी दिइएको छ ।
त्यस्तै, ज्ञापनपत्रमा मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत हुनुपूर्व श्रमजीवी पत्रकारहरुबीच छलफल गराई सुझाव संकलन गरी प्राप्त सुझाव बमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्न, विधेयकको कतिपय व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने नियत राखेको स्पष्ट देखिएकाले तत्काल त्यस्ता व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्न पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
निशुल्क कपाल काट्ने तालिम
कंक्रिट संरचनाले घट्दैछ धानखेत
‘कांग्रेस–एमाले मिलाउनु रास्वपाको उपलब्धि’
मापदण्ड मिचेका संरचना हटाउन सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१