पोखरा, २० वैशाख । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले  शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

संस्कार बदल्न सचेत समाज र नागरिकहरुको अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । संवैधानिक र परिमार्जित कानुनहरुको ज्ञान सवै नागरिकहरुमा हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङले जोड दिए ।

‘महिला हिंशा न्युनिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण एवं नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक राष्ट्रिय अभियानको शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ ?’

असहाय पीडितहरुको उजुरीलाई तत्काल सुनुवार्ई गर्ने व्यवस्थाको माग गरे । उनले उजुरी दर्ता गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तनको आवश्यक रहेको औंल्याए । प्रहरीप्रति सर्वसाधारण नागरिकहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन प्रहरीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको ठहर छ ।

आधारमा ‘हाम्रो संरचना बदलियो, सोंच बदलिएन,’ उनले भने, ‘व्यवस्था बदलियो, विचार बदलिएन । प्रणाली बदलियो, हाम्रो संस्कार बदलिएन । भनसुनका भरमा र आफ्नो नाता पाता र कार्यकता वा पहुँचवाला र पैसावालाको आधारमा मात्रै उजुरीको सुनुवाई हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उनले अदालत विश्वासको केन्द्र बन्न नसकेको बताए । उनले उल्लेख गरे, ‘जुन समाजमा इमान्दार र क्षमतावानको कदर हुन सक्दैन, त्यस समाजमा अयोग्य र बदमासहरुकै हाली मुहाली हुन्छ ।’

उनले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए । राजनीतिभित्र अत्यधिक पार्टीकरण गरिएको उनको भनाई थियो । प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरण र पार्टीकरण नगर्ने राज्यले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले नेपाल प्रहरी मानवअधिकार रक्षाका लागि पहिलो रक्षक भएको उल्लेख गरे । हाल प्रहरीसंग भएको श्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर महिला हिंशा तथा मानव अधिकारका घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्न प्रहरीको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको उनको भनाई थियो ।

विकासको पूर्वाधारको पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा भएको बताउँदै कार्कीले प्रदेशस्तरमा सुरक्षा संयन्त्र सवल बनाउन प्रादेशिक सरकारको प्रमुख भूमिका रहने बताए । उनले महिला हिंशा एवं मानवअधिकारका घटनामा पीडित भएकाहरुले नजिकको प्रहरी निकायमा तत्काल उजुरी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हिंशा वा मानव अधिकारको घटनामा पीडित भएकाहरुले नेपाल प्रहरीको कुनैपनि निकायमा उजुरी गर्नुहोस । यदी, त्यो निकायले सुनुवाई गरेन भने त्यो भन्दा पनि माथिको प्रहरी निकायमा जाहेरी दिनुहोस ।’

कास्की जिल्ला समन्वय समिति संयोजक बैनबहादुर क्षत्रीले सवल, सक्षम प्रहरी संगठन आवश्यक रहेको औंल्याए । श्रोत साधन र जनशक्तिको पहुँचमा प्रहरी संगठन हुनुपर्नेमा क्षत्रीले जोड दिए । उनले महिला र बालबालिकाहरुको समस्या समाधान गर्ने छुट्टै प्रदेशस्तरिय विभागको माग गरे ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले केही घटनाहरुबाहेक अन्य जघन्य घटनाहरुको अनुसन्धानमा कास्कीको प्रहरीले सफलता प्राप्त गरेको बताए ।

कार्यक्रममा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले महिला हिंशा न्यूनिकरणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सुरक्षासम्बन्धी सचेतना र सतर्कताको कमी नै महिला तथा बालबालिका विरुद्धको अनुसन्धानमा चुनौती रहेको औंल्याए ।

प्रति वर्ष महिला हिंशाका घटनाहरु बढ्दो रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १४ सय ५३ वटा जवरजस्ती करणीका घटनाहरु यस आर्थिक वर्षमा भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या ११ सय ३९ थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या १ हजार ८९ थियो ।

यस चालु आर्थिक वर्षमा करणी सम्बन्धी उद्योगको घटनाको संख्या ७ सय ४७ छ । अघिल्लो ०७३/०७४ को आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्याको संख्या ५ सय ३१ थियो । ०७२/०७३ को आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या ४ सय ५२ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मानव वेचविखनसम्बन्धी घटनाको संख्या ३ सय ५ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या २ सय २७ छ । ०७२/०७३ को आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या २ सय ११ थियो ।

यस चालु आर्थिक वर्षमा बहुबिबाहसम्बन्धी घटनाको संख्या ६ सय ३ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यससम्बन्धी घटनाको संख्या ४ सय ६५ थियो । ०७२/०७३ को आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या ४ सय ६३ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५७ वटा बालबिबाहका घटना घटेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या २९ थियो । ०७२/०७३ मा यस सम्बन्धी घटना संख्या २० थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा बोक्सीको आरोपमा ४७ वटा घटना घटेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या २४ थियो । ०७२/०७३ मा यस सम्बन्धी घटनाको संख्या २८ थियो ।

कार्यक्रमममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका उपनिर्देशक नितु गर्तौलाले गण्डकी प्रदेशमा महिला हिंशा सम्बन्धी गतिविधि विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश मानव अधिकार हननका दृष्टिले दोस्रो प्रदेश रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेशमा महिला हिंशा बढ्दो क्रममा रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । बालविवाह, जबरजस्ती करणी र यौन दुव्र्यवहार, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंशा, होटल मसाज तथा ब्युटी पार्लरमा महिलामाथि यौन दुब्र्यवहार तथा शोषणका घटना, घरेलु हिंशा, आत्महत्या, बालबालिकामाथि हुने यौन दुब्र्यवहार, दाइजो, एसिड आक्रमण, बैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित घटनाहरु र साइबर क्राइमलगायतका यस प्रदेशमा घट्ने महिला हिंशाका घटनाहरु रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

संचार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालको विकास, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजको सक्रियताका कारण महिला विरुद्ध हुने हिंशा तथा मानवअधिकारका घटनाहरुको उजागर हुने क्रम बढ्दो रहेपनि अधिकांश घटनाहरुको उजुरी सम्बन्धित निकायमा नआएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।