काठमाडौँ, १८ वैशाख। ‘ठूला र राम्रा’ भनिएका निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न शहरी क्षेत्रका अभिभावकले हरेक वर्ष सकसको अनुभव गर्छन्। भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने, शैक्षिकसत्र शुरुअगावै महङ्गो शुल्क तिरेर भर्ना गर्नुपर्ने र कतिपयमा भनेजति पैसा तिर्दा पनि भर्ना नपाइने समस्या उनीहरुले झेल्दै आएका छन्।

आफूखुशी शुल्क वृद्धिसहित अधिकांश निजी (संस्थागत) विद्यालयमा भर्ना भएपछि अभिभावक र विद्यार्थी असन्तुष्ट भए पनि उनीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर नगरी महङ्गा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य छन्। भर्ना सकिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीका संघ सङ्गठनले शुल्क वृद्धिको विरोध जनाउँछन्।

विरोधलाई सम्बोधनको औपचारिकता पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार वा निकायले त्यस्तो शुल्क फिर्ताका लागि निर्देशन दिन्छन्। निजी विद्यालयले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्छन्। पढाइ शुरु हुन्छ। वार्षिक परीक्षा आउँछ। फेरि अर्को वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको चटारोसँगै शुल्कका नाममा विरोध र सहमतिको शृङ्खला दोहोरिन्छ।

निजी विद्यालयको संख्या बढी भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले यस शैक्षिकसत्रका लागि वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न यही वैशाख ११ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। अधिकांश विद्यालयले भर्ना पूरा गरिसकेकाले सो शुल्क फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन। विगतमा पनि भर्ना सकिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहमतिमा आफूखुशी बढाइएको शुल्क आगामी महीनाको शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले क, ख, ग र घ वर्गका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि केन्द्र सरकारको विगतको मापदण्डका आधारलाई पछ्याए पनि शुल्कको अनुगमन भई फिर्ताको प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन। कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले सम्बन्धित पक्षको परामर्शमै निर्देशन भएकाले वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता हुने जिकिर गरिन्। निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, ट्युसन शुल्क, खाना, बस शुल्क, परीक्षा शुल्क र विविध शीर्षकमा मनोमानी शुल्क लिँदै आएका छन्। कामपाले यस शैक्षिकसत्र २०७६ का लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम मासिक शुल्क एक हजार छ सय ३०, ‘ग’ वर्गको दुई हजार, ‘ख’ वर्गको दुई हजार चार सय १८ र ‘क’ वर्गको दुई हजार आठ सय १२ निर्धारण गरेको थियो।

कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गको अधिकतम शुल्क एक हजार नौ सय एक, ‘ग’ वर्गको दुई हजार तीन सय ५१, ‘ख’ वर्गको दुई हजार आठ सय एक र ‘क’ वर्गको तीन हजार दुई सय ५१ कायम गरेको छ। कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गको विद्यालयले तीन हजार पाँच सय ३७ अधिकतम् शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको थियो। ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि तीन हजार सात सय ६२ र ‘क’ वर्गका लागि चार तीन सय ७३ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ तर ठूला विद्यालयले यसको दोब्बर तेब्बरसम्म शुल्क लिइरहेका छन्।

महानगरमा हाल ९१ सामुदायिक र छ सय ४५ संस्थागत विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा दुई लाख तीन हजार नौ सय ७१ विद्यार्थी अध्ययनरतमध्ये एक लाख ५८ हजार नौ सय ७१ संस्थागत र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) ले निजी विद्यालयलाई पनि सम्पत्तिको अधिकार भएको र आफूहरुले लागत र खर्चका आधारमा शुल्क लिइरहेको जनाउँदै आएका छन्।

प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शुल्क निर्धारण पुरानो विधिमा टेकेर निर्धारित हुनुपर्ने र यो स्वचालित हुनुपर्ने बताउँदै अधिकांश निजी विद्यालयले तोकिएकोभन्दा कम शुल्कमा पढाइरहेको दाबी गरे। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मापदण्डभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै अभिभावकले पनि जेठ महीनाको शुल्कमा समायोजनका लागि आफै जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताए।

शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवादउन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोकी सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न सुझाव दिएको छ। गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट हस्तान्तरण गरिएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ।