बुटवल १६ बैशाख । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोला सम्मको सडकको ८२ फुट भित्रका घर तत्काल नहटाउन उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुटवलको चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मका ३९ घरधनीले गत बुधवार तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल ईजलासमा दायर गरेको रिटमाथि आईतबार भएको छलफलपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

बुटवल बेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाले सडक संरचना भित्रका घर भत्काउन सात दिनको सूचना प्रकाशित गरेपछि नारायणी देवी प्रधान लगातका ३९ जना घरधनीहरुले आन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत गएका थिए ।

आईतबार न्यायाधीश रमेश कुमार खत्री र गोर्कण डागीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुको घर संरचना तत्काल असर पर्ने गरी नभत्काउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालका मुद्दा शाखा प्रमुख कमल कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
घर धनीहरुले यस अघि दायर गरेको रिटमा सोही अदालतबाट घर नभत्काउन परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधीश लोहित चन्द शाहले घर धनीहरुले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुरुप प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सडक सीमा क्षेत्रका घरहरु भत्काउनु भनि उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले विपक्षी बुटवल–बेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि आयोजनाले आफ्नो घर सडक सीमा भित्र नपर्ने भए सो को प्रमाण र जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भए सो को प्रमाण पेश गर्न घर धनीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो ।

निर्धारित समय भित्र घर धनीहरुले आवस्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै यही वैशाख ८ गते सात दिन भित्र सडक सीमा क्षेत्रमा पर्ने घरहरु आफै भत्काउन र नभत्काए आयोजनालेनै डोजर लगाएर भत्काईदिने र भत्काउदा लागेको खर्च समेत घर धनीहरुबाटै अशुल उपर गरीने सूचना प्रकशित गरेको थियो ।

त्यस अघि योगीकुटीदेखि राजमार्ग चौराह खण्डमा पर्ने घर धनीहरुले दायर गरेको सोही प्रकृतिको रिट भने अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

उक्त मुद्दा अदालतले खारेज गरीदिएकोले चौराह–गोलपार्क सडक खण्डका घरधनीहरुको हकमा पनि अदालतबाट सोही किसिमको फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिए पनि एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक किसिमको आदेश आएपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतमा आश्चर्य प्रकट गरीएको थियो ।

सडक सीमा भित्र पर्ने घरहरु भत्काउने कार्य रोक्न माग गर्दै घर धनीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन गएकै बेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भने घर धनीहरुले पैसा उठाएको र सो रकम कसलाई चढाउने होला भनि ब्यङग्य गरिएको छ । कहिले शक्ति केन्द्रको आडमा त कहिले अदालतमा मुद्दा हालेर सडक बिस्तार कार्यमा अबरोध गर्दै आएका सडक सीमा मिचेर घर बनाएका घर धनीहरु अदालतको सहारा लिएर पुनः केही समय सम्मकालागि भए पनि सडक बिस्तार कार्य लम्व्याउन सफल भएका छन् ।