पोखरा, ८ वैशाख। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा कडाई र विज्ञापनमा रोक लगाएको छ।

आइतबार पारित भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक’ ले प्रदेशभित्र चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाईने ब्यवस्था गरेको हो। विधेयकको दफा १० अनुसार कुनै पनि नाममा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने वा सूचना तथा समाचार प्रकाशन प्रशारण समेत गर्न नपाउने नियम छ।

यो नियम उल्लंघन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ। लामो समयको छलफल र बहसपछि विधायन समितिबाट संसदमा फिर्ता आएको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो। विधेयक अनुसार अबदेखि सित्तैमा चुरोट दिँदा वा उपहारको रुपमा वितरण गर्दा पनि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। यस्तै चुरोट वा विँडी तथा सिगारको फुटकर बिक्री वितरण गर्न पाईंदैन। १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम छ। विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।

यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाईंदैन। त्यस्तो गरे १० हजार रुपैयाासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयकले चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा कम्तिमा ९० प्रतिशत चेतावनिमूलक चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। संघीय ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनिमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि प्रदेशले त्यसको दर बढाएको हो। यो नियमपछि प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित सुर्तीजन्य वस्तुहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताइन्। उनले सुर्तीजन्य पदार्थको ब्यापारबाट हुने आम्दानी भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च बढी भएका कारण यो देशका लागि पनि हानिकारक भएको बताइन्।

हिउँदे अधिवेशन सकियो

यो सिजनको अधिवेशन ५ महिना बस्यो। पुस २३ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सकिएको हो। विधायक अधिवेसनको रुपमा हेरिने यो सिजनमा १६ वटा बैठक बसेर प्रदेशसभाले ६ वटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालय विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात विधेयक संसदमा पेस भएपनि कर्मचारी समायोजन र संघीय ऐन बनेपछि छलफल गर्ने गरि विधायन समितिमा थन्क्याईएको छ। प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म २४ वटा ऐन तथा कानुन बनेका छन्।

हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपनि लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘हाम्रा मन्त्रीहरु अनुभवहीन थिए। कर्मचारीमा अनुभव थिए। सवारी साधन थोत्रा छन्। फिल्डमा काम गर्न कठिन छ, उनले भने–सबै कुरा विस्तारै ब्यवस्थापन हुँदै आएको छ। कर्मचारी समायोजन पनि लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। अव सरकार ट्रयाकमा आईसक्यो। तोकिएको समयमै लक्ष्य भेटाउने छ। ’ यो बर्ष विनियोजित बजेट उत्साहप्रद रुपमा खर्च नहुने उनको भनाई छ। गुरुङले सबैको साथ लिएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेतापनि जग बसाल्न सफल भएको उनको भनाई छ। सरकारले २४ वटा कार्यविधि पारित गरेको र १४३ कार्यविधि बनाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। चालू बर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उनको जिकिर छ।

प्रदेशका सांसदलाई बजेट

गण्डकी प्रदेशका सांसदले पनि आँफुखुशी बजेट बाँड्न पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षबाट सांसद विकास कोष शिर्षकमा हरेक सांसदलाई २ करोड विनियोजन गर्न लागेको हो। ‘यति नै भन्ने छैन। केन्द्रले ४ करोड दिन्छ। हामी पनि २ करोड दिने होला–मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने। ’ सांसदहरुको दवाव र अरु प्रदेशले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँडेका कारण आँफूहरुले रोक्न नसकेको उनले सुनाए। ‘ब्यक्तिले पैसा बाँड्ने त होईन। यो सिस्टम गलत हो। तर ५, ६, ७ प्रदेशतिर माननीय ज्यूहरु घुम्नु भो। त्यतातिर अथाह सुविधा छ, उनी भन्छन्–हामीले सुविधा दिन सकेको पनि छैन। सांसद विकास कोष मार्फत बजेट दिने कि भन्ने सोचेका छौं। ’ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने सानातिना आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी बजेटको ब्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाई छ।

चौतर्फी रुपमा सांसद विकास कोषको बजेटमाथि गुनासो पनि उत्तिकै छ। सांसद विकास कोषको बजेटलाई सबैले ‘कार्यकर्ता पोस्ने पैसा’ को रुपमा अथ्र्याउँछन्। सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले सांसदले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सांसद मार्फत बजेट खर्च गर्नु नराम्रो नभएको बताए। ‘जनताले विकास खोजेका छन्। हामी जनताको बीचमा विकास लैजान चाहान्छौं। सरकार खर्च गर्न चाहान्छ, उनले भने–यी तीनवटा चिजको मेकानिजम मिलाउनुस्। पोलिसिगत रुपमा नीति बनाएर पैसा दिने कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन। ’

प्रदेशको पहिलो बजेटमै सांसद विकास कोषमा बजेट छुट्याउनुपर्ने सांसदहरुको माग थियो। तर सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट बजेट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै बजेट दिएन। दोश्रो बजेटमा निर्वाचित सांसदले प्रश्ताव गर्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडक निर्माणको योजना अघि सारियो। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ। सांसदको गरिमा कमजोर भएको भन्दै अहिले पुनः बजेट बाँड्न लागिएको बताईन्छ। केन्द्र र अन्य प्रदेशमा पनि यो ब्यवस्था भएका कारण सांसद मार्फत पैसा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने कुरा ठूलो ईस्यु नभएको सांसदहरुको भनाई छ। यद्यपी प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेट कसरी भाग लगाउने भन्ने चाहीँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ।