तनहुँका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु १५ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६ अाै वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा १५ करोड रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरिएको हो ।

लेखापरीक्षणका लागि जिल्लामा दुई टोली खटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकद्वय रमेशप्रसाद न्यौपाने र श्रीराम तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लेखापरीक्षण गरिएको थियो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको विवरण उल्लेख छ । अन्य विषयगत कार्यालयको विवरण भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुको रु आठ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ४२ हजारको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमणभत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिष्पर्धा्विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको देखिएको छ । आँबुखैरेनीमा रु ४५ करोड ४८ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ७ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै व्यास नगरपालिकाको रु दुई अर्ब नौ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड २७ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

भानु नगरपालिकाको रु एक अर्ब १८ करोड ४९ लाख ८३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ८० लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ भने शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको रु एक अर्ब १७ करोड ६८ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ८२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै भिमाद नगरपालिकाको रु ७७ करोड ५८ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच लाख तीन हजार, ऋषिङ गाउँपालिकाको रु ७१ करोड ७४ लाख एक हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड १५ लाख ५६ हजार, घिरिङ गाउँपालिकाको रु ५४ करोड १४ लाख ९६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु नौ लाख एक हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाको रु ५४ करोड ८८ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३१ लाख छ हजार र बन्दीपुर गाउँपालिकाको रु ४९ करोड २९ लाख ७७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार देवघाट गाउँपालिकाको भने बेरुजु देखिएको छैन । देवघाट गाउँपालिकाको रु ५३ करोड ८८ लाख ४० हजारको लेखापरीक्षण भएको थियो ।