पोखरा, २ वैशाख। फेवातालको पानीमा पूर्ण कोलिफर्म भेटिएको रिपोर्ट संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालयले निकाल्यो। तालको बीचबाट पानी निकालेर ल्याब परीक्षण गर्दा पूर्ण कोलिफर्म देखिएको थियो। यसको मतलव यहाँको पानी पिउनयोग्य छैन।

यो रिपोर्टले फेवा आसपासलाई घचघच्याउने त भयो नै त्यसभन्दा बढी बेगनास ताल वरपरका बासिन्दालाई चिन्तित बनाएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फेवातालको पानी दिनहूँ प्रदुषित हुँदै गइरहेको छ।

उता, वेगनासतालमा पनि पछिल्लो समय अनाधिकृत रुपमा तालको मापदण्ड मिचेर संरचना बनाउने क्रम बढेको होटल तथा रेष्टुरेन्ट एशोसिएसन लेखनाथका निवर्तमान अध्यक्ष दामोदरभक्त थापाले बताए। ‘कसैले रेष्टुरेन्ट बनाएका छन्। कोही घरै बनाएर व्यवसाय गरिरहेकाहरु पनि छन्, ’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आउने र स्थानीयले पनि ताल किनारमै जोडेर संरचना बनाए। यसको रेखदेख सरकारले गरेन। ’ यो क्रम बढ्दै गए बेगनासताल कुरुप बन्ने उनको दाबी छ।

‘फेवातालको पानीमा दिसा देखिएको समाचार सुन्दा नरमाइलो लाग्यो। तालमै जोडेर व्यवसाय गर्दा फोहोर त हुने नै भयो, ’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई झन् ठूलो चिन्ता बेगनासको छ। विस्तारै वेगनासताल किनारमा पनि संरचना भरिँदै गएका छन्। ’ विशेषगरी साना लगानीका व्यवसायहरु ताल किनारमा खुलेको उनले सुनाए। ताल विकास बोर्डले बेगनास तालको मापदण्ड १ सय मिटर कायम गरेको छ। तर स्थानीयहरु यो मापदण्ड हुवहु पालना गर्न नसक्ने बताउँछन्। सय मिटर मापदण्ड लागू गर्दा जग्गाधनीलाई मर्का पर्ने भन्दै मापदण्ड घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘चर्चा चलेको धेरै वर्ष भयो। कार्यान्वयनमा गएर राज्यले मुआब्जा दिनुपर्थ्यो। मुआब्जा नदिएपछि जनतालाई के फाइदा हुन्छ?, ’ वेगनास डुंगा व्यवसायी समितिका पूर्व अध्यक्ष ढकनाथ पौडेल भन्छन्, ‘विकास नै गर्ने हो भने सय मिटर दिन हाम्रो आपत्ति छैन। तर समयमा मुआब्जा त दिनुपर्यो नि। ’ २५ मिटरमात्रै मापदण्ड लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड छ। दीपाङ तालमा ४० मिटर छ। अनि बेगनासमा कसरी भयो १ सय मिटर?, ’ उनले अघि भने, ‘जिल्लाभरीका सबै तालमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। ’

अहिले नै सही मापदण्ड निर्धारण गरेर कडाइसाथ कार्यान्वयन नगरे फेवातालजस्तै कुरुप हुने उनको भनाइ छ। ‘अहिले समस्या आएन भनेर चुप लाग्नु हुँदैन। सयौं वर्षपछि सम्मको अवस्था हेरेर खाका बनाउनुपर्छ, ’ उनले भने, ‘दश वर्षअघि सम्म फेवाताल पनि यति दुषित थिएन नि। मापदण्डमात्रै कडाइ गरेको भए अहिले अर्बौ रुपैयाँ किन खर्च गर्नुपर्थ्यो? ’ सरकारी निकायले चासो नदिएका कारण बेगनास तालमा अवैध र कानूनविपरीत संरचना बनाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति भोगचलन गर्नेक्रम बढेको स्थानीयहरु बताउँछन्।