पोखरा, २८ चैत। गण्डकी प्रदेश सरकारले बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को विहीवार बसेको बैठकले पीडितको घर निर्माणका लागि सो रकम दिने निर्णय गरेको हो। विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च हुने गरी प्रदेश २ सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिने गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

सरकारले बर्खाअघि नै सबै पीडितको आवास निर्माण गरी सक्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। सोही काममा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेशले सहयोग गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। अरु प्रदेश सरकारले पनि हुरीपीडितको आवासमा सहयोग पुग्ने गरी रकम पठाएका छन्। यसैबीच, गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बैशाख ८ गते सकिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त दिन अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका लेखा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको निम्ति ‘व्यवस्थापन परीक्षण निदेर्शिका’ स्वीकृत गरेको छ। यसबाहेक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी तथा क्रसर उद्योगसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐनको दफा १९ खारेजी र बचाउमा भाषिक संशोधन गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। विकास निर्माणका आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध पठाएको छ।

होमस्टे पूर्वाधार विकास गर्नका लागि बनाइएको पुँजीगत अनुदान कार्यविधि अनुसार होमस्टे सूचनाको लागि पुनःस्वीकृति दिइएको छ। यो कार्यविधि यसअघि पनि संशोधन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले ३ सय वटा होमस्टे बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनको लागि प्रतिहोमस्टे १० लाख अनुदान दिने व्यवस्था थियो। यसलाई पछि संशोधन गरी ५ देखि १५ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। बैठकले फेरि होमस्टे संख्या फरक परेकोले नयाँ होम स्टे खोल्न अनुमति दिएको हो।