काठमाण्डौ , २८ चैत । चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।

यही वैशाख पहिलो साता चीन भ्रमण जाने तयारीमा छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने डकुमेन्टेशनको तयारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरिरहेका छन् । भदौ महिनामा भएको व्यापार तथा पारवहन सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो ।
उक्त समयमा तत्कालीन वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा पारवहन सम्झौता भएको थियो। हस्ताक्षरको काम उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा टुङ्ग्याउने सहमति समेत भएको थियो। उक्त सहमतिमा दुवै देशतर्फका उच्चस्तरीय भ्रमणमा हस्ताक्षर हुनसक्ने भनिएको थियो। सोहीअनुरुप नेपालको राष्ट्रपतिको भ्रमणमा उक्त काम टुङ्ग्याउन लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रविशंकर सैंजूले जानकारी दिए ।

सैँजूका अनुसार राष्ट्रपतिको भ्रमणको समयमा हस्ताक्षरको गराउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको र चिनियाँ पक्षलाई पनि सो कुराको तयारीको लागि सूचित गराइएको छ। चीनको तर्फबाट पनि तयारी भइरहेको उनले जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुन जानलागेकी हुन्।

तेस्रो चरणको नेपाल–चीन परामर्श बैठकले प्रोटोकल सम्झौता गर्ने र व्यापार पारवाहन सहज गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार भएको सहमतिमा नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग आयातनिर्यातको पहुँच पु¥याउन सक्नेछ।

चीनको सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले चीनका सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भए पनि तत्कालका लागि लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपालतर्फको रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुगोला गरी ६ वटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न पाउने तथा नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने व्यवस्था समेत उक्त समझदारीमा रहेको छ।

गत भदौमा प्रोटोकलमा भएको सहमतिपछि नेपालले चीनको समन्वयमा कुन बन्दरगाहको प्रयोग उत्तम रहेको र त्यसको लागि सामान कुन स्थानबाट ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा भन्सार विभागको समेत संलग्नतामा अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनपछि नेपालले उक्त स्थानमा स्टोरेजदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालका क्रममा २०७२ चैतमा नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त समयमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।