पोखरा, २६ चैत। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेश सरकारलाई नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार नदिएसम्म सोचेअनुरुप विकास हुन नसक्ने बताएकी छन्।

पोखरामा मंगलबार आयोजित प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले संघीय सरकारले कर्मचारी समयमा समायोजन नगरिदिँदा काम गर्न कठिन भएको समेत गुनासो गरिन्।

उनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाहरुमध्ये कसैको बाध्यता र कोही अनभिज्ञ हुँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको बताइन्। उनले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्दा असुरक्षित गर्भपतन बढेकोसमेत उल्लेख गरिन्।

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट समेत बिनियोजन गरेको बताइन्।

सो अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५”, आईपासकी माधवी बज्राचार्य र थमकुमारी कुँवरले “सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्था र कार्यक्रम” बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको संचालन महिला कानुन र विकास मञ्च गण्डकी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता माधवी पाण्डेयले गरेकी थिइन्।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद मीना गुरुङ, कृष्ण थापा, मनबहादुर गुरुङ, प्रभा कोइराला लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

वास्तवमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो। यसलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ। हालका नेपालका ७५ जिल्लाका सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ। २०१४ मा आएको एक तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष ५८ प्रतिशतले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेको देखिन्छ।

कृपा फाउण्डेसनले २०१५ मा गरेको एक सवेर्क्षणमा कास्कीमा वार्षिक ३१ हजारले गर्भपतन गराएको पाइएको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका परिवार स्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष पौडेलका अनुसार सोही समयमा ७ हजार जनाले मात्र गर्भपतन गराएको कार्यालयमा रेकर्ड छ। कास्कीमा ३९ वटा संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन गराउने मान्यता पाए पनि मेरिस्टोभ्स, परिवार नियोजन संघ र मेरी प्रजनन् केन्द्रले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको अधिकृत पौडेलले बताए।

मेडाबोन, मेरी प्रिष्ट, एमटीपी कीट र प्रिग्नो कीट गरी ४ औषधिबाहेक सुरक्षित गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने अन्य औषधि बिक्री वितरण अवैधानिक हुने आईपासकी माधवी बज्राचार्यले जनाइन्।