•  प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदेयश त्रिपाठी र देवेन्द्रराज कँडेल, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
•  हुलाकी सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गत फागुन १४ गते सकियो ।
• २०७३ फागुनमा सम्झौता भई निर्माण शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना म्याद सकिँदासम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्र काम ।

परासी, ९ चैत । पश्चिम नवलपरासीस्थित परासी–नारायण चोक (गोपीगञ्ज) हुलाकी सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गत फागुन १४ गते सकियो । २०७३ फागुनमा सम्झौता भई निर्माण शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना म्याद सकिँदासम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

दुई वर्षको म्याद सकिँदासमेत सडक अधुरै रहेपछि निर्माण अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीयवासीलाई सताउन थालेको छ । नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउँदै निर्माण कम्पनीले शुरुआतदेखि नै काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । करीब १३ किलोमिटरको सो हुलाकी मार्गलाई दुई लेनको कालोपत्र बनाउने गरी थालनी गरेको कामले पूर्णता पाएको भए अहिले सडक कालोपत्र भइसकेको हुन्थ्यो । तर ठेकेदारको आलटाल र सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिले चासो नलिँदा सडक अधुरै हुन पुगेको बर्दघाट–१३ का बासिन्दा दीपक बरालले बताए ।

यो हुलाकी सडकले पश्चिम नवलपरासीका दुई निर्वाचन क्षेत्र र चार स्थानीय तहलाई छोएको छ । त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदेयश त्रिपाठी र देवेन्द्रराज कँडेल, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र अधिकारी र वैजनाथ कलवार, प्रदेश नं ५ सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी र हुलाकी सडकले छोएका रामग्राम, बर्दघाट नगरपालिका र सरावल, प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले पनि चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधिले चासो नलिए अब स्थानीय नागरिक सङ्घर्षमा उत्रने सरावलका सुशान्त घिमिरेले चेतावनी दिनुभयो । निर्माण कम्पनी द कञ्चनगङगा बिरुवा शिवशक्ति कन्सट्रक्सनका हुलाकी सडक इन्चार्ज मेघराज खनालले भने नदीजन्य पदार्थ अभावकै कारण समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।

“सडकको निर्माणका लागि ७० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ, तर हाललाई ४३ हजार घनमिटर पदार्थ उपलब्ध भएमा पनि कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अहिलेसम्म हामीले ६ किलोमिटर सडक ग्रावेल गरी कालोपत्रका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, अन्य काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन”, उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको उपलब्धताका लागि आफूले जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरुसँग मौखिक तथा लिखित पत्राचार गरेपनि आश्वासन दिने तर उपलब्ध नगराउने गरेको उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्दा आयोजनाले पाउन नसकेको खनालले बताए ।

निर्माण कम्पनीले थप दुई वर्षको म्याद मागेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका हुलाकी सडक आयोजनाका इञ्जिनीयर देवेन्द्र शर्माले ढिलाइ भए पनि ठेकेदारले काम सक्नैपर्ने बताए । जनता पनि जागरुक हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कच्चा पदार्थ उपलब्धताका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवशङ्कर रायले आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन आफूले पहल गरिरहेको बताए । सोमबार जिससको पदाधिकारी बैठक बसी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले तत्काल आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएर सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गराउन पहल गर्न सरोकार भएका निकायसँग माग गरेका छन् । रु २५ करोड १९ लाख ७० हजारको लागतमा निर्माणाधीन सो सडक २०७५ को फागुनसम्म निर्माण गरिनुसक्नुपर्ने अवधि थियो । सडकमा खाल्डाखुल्डी र धुलोले स्थानीयवासी हैरान छन् भने यात्रुहरु जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।