बाग्लुङ, १ चैत । अरुलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय नै भवन पुनःनिर्माण गर्न नसक्दा पीडित भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसको हालसम्म कतैबाट पुनःनिर्माणको पहल नगर्दा जनताको समस्या समाधान गर्ने अदालत आफै समस्यामा परेको छ ।
भूकम्पमा भवन चर्केपछि प्राविधिकले कामकाज गर्न नहुने भन्दै (रातो स्टिकर) टाँसेको भवनबाट सेवा दिनुपरेको अदालतको गुनासो रहेको छ । अदालतको भवन जोखिमयुक्त भए पनि पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट पहल नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका रजिष्ट्रार धु्रवकुमार ढकालले बताए ।
‘अरुलाई न्याय दिने निकायनै अन्यायमा परेजस्तो भएको छ,’ ढकालले भने “भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पुनःनिर्माणमा कसैले चासो नदिनु दुःखद् विषय हो ।” पुनःनिर्माणका लागि पटक÷पटक पहल गर्दासमेत चासो नदिएको अदालतको गुनासो छ । उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसले साविक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दीका मुद्दा हेर्दै आएको छ ।
भवन निर्माणको लागि सर्वोच्चमा कुरा राखेको र सर्वोच्चले भवनको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताए पनि हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट बजेट नआउँदा अदालत परिसरमा टहरा बनाएर इजालसको काम गर्ने गरेको अदालतका मुख्य भई काम गर्ने न्यायधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
गैंडाकोट नगरपालिकाले थाल्यो अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस
प्रधानमन्त्रीसँग गोरखा नगरपालिकाले माग्यो साढे ३ अर्ब बजेट
अन्नपूर्णमा अख्तियारको अन्तरक्रिया
hero news full width
मुख्य समाचार
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०