बाग्लुङ, १ चैत । अरुलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय नै भवन पुनःनिर्माण गर्न नसक्दा पीडित भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसको हालसम्म कतैबाट पुनःनिर्माणको पहल नगर्दा जनताको समस्या समाधान गर्ने अदालत आफै समस्यामा परेको छ ।

भूकम्पमा भवन चर्केपछि प्राविधिकले कामकाज गर्न नहुने भन्दै (रातो स्टिकर) टाँसेको भवनबाट सेवा दिनुपरेको अदालतको गुनासो रहेको छ । अदालतको भवन जोखिमयुक्त भए पनि पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट पहल नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका रजिष्ट्रार धु्रवकुमार ढकालले बताए ।

‘अरुलाई न्याय दिने निकायनै अन्यायमा परेजस्तो भएको छ,’ ढकालले भने “भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पुनःनिर्माणमा कसैले चासो नदिनु दुःखद् विषय हो ।” पुनःनिर्माणका लागि पटक÷पटक पहल गर्दासमेत चासो नदिएको अदालतको गुनासो छ । उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसले साविक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दीका मुद्दा हेर्दै आएको छ ।

भवन निर्माणको लागि सर्वोच्चमा कुरा राखेको र सर्वोच्चले भवनको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताए पनि हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि कतैबाट बजेट नआउँदा अदालत परिसरमा टहरा बनाएर इजालसको काम गर्ने गरेको अदालतका मुख्य भई काम गर्ने न्यायधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।