पोखरा, २० फागुन । जापानले नेपाली कामदार मागेसँगै भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ ।
जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले भाषाका नाउँमा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो ।
जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने भनेको छ । हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५ औं तहको परीक्षा पास गर्छन् । भाष सिकक्नेहरु नठगिउन भन्दै नेपालले जापानलाई कोर्स स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल र जापान सरकारले कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदान—प्रदान भइरहेको छ । जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत लगायतका विषयमा समझदारीमा छन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मार्च महिनाभित्रै समझदारी गर्ने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको छ । दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार पठाउने सहमति भएको छ ।
गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल—जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले सहमति जनाएको हो । सम्झौतामा मेनपावर कम्पनीले नभई नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट, लागत सहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।
नेपालले जापानसँग यो प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलीया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
को होला मिस पोखरा ?
जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
विदेश छोडेर कागती खेती
hero news full width
मुख्य समाचार
नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
पाेखरामा रास्वपाको मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन (फोटो फिचर)
कार्तिक ६, २०८१पोखराको सहिदचोकमा पेट्रोल पम्प निर्माणमा अन्तरिम आदेश
कार्तिक ६, २०८१रवि हिरासतमा, समर्थक सडकमा
कार्तिक ६, २०८१अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छौं: डा. भट्टराई
कार्तिक ६, २०८१पोखरामा रास्वपाको निरन्तर विरोध प्रदर्शन
कार्तिक ५, २०८१