काठमाडौँ, १३ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय भर्ना प्रणालीमार्फत मंगलबार ५ सय २१ रोजगार संयोजक छनोट गरेको छ।

योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निश्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भर्ना गर्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि भनेर रोजगार संयोजक छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि २ सय ३२ उम्मेदवारले तोकिएको अंक ल्याउन भने सकेनन्। सो परीक्षामा उतीर्ण हुन ५० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

पदपूर्ति हुन बाँकी रहेका रोजगार संयोजकका हकमा केही दिनभित्र निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाले जानकारी दिए। उनले भने,         विद्युतीय भर्ना प्रणालीबाट छनोट भएका तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक देखिने गरी विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइटमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगार संयोजकको छनोटका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव संलग्न पदपूर्ति निदेर्शक समितिको गठन गरिएको थियो। अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम अनुरुप आफूले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्न छनोटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरी खटाइने कार्यक्रममा संयोजक दाहाल बताए। रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ। छनोट भएका रोजगार संयोजकले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सङ्ख्या, रोजगारी उपलब्धताको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गनेर्छन्।

रोजगार संयोजक पदपूर्तिका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिएको थियो। सो अवधिमा प्राप्त भएका २३ हजार ९ सय ८६ आवेदनमध्ये २ हजार २ सय ६५ उम्मेदवार प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका थिए। प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका उम्मेदवारबीच अन्तिम छनोटका लागि शनिबार र आइतबार अनलाइन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिइएको संयोजक दाहालले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फागुन १ गते बेरोजगार युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले १ सय दिनको रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने बेरोजगार युवालाई रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिक बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ।