पोखरा, १ फागुन। विकास निर्माणमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै पोखरा–५, धारापानीका नागरिक आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग आक्रोशित भएका छन्। सीमानामार्ग–बाँसटारी–धारापानी सडक निर्माणमा जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको उनीहरुको आरोप छ।
बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विकास निर्माणको काम गर्दा जनप्रतिनिधिले नै कमिसन मागेको गम्भीर आरोप लगाए। ‘५० प्रतिशत अनुदानमा काम गर्ने गरी महानगरले नै उपभोक्ता समिति बनायो। समिति बनेपछि हामीले काम गर्न थाल्यौं,’ समिति अध्यक्ष युवराज खतिवडाले भने, ‘तर अहिले अनावश्यक बखेडा झिकेर आयोजना नै बिथोल्ने काम भएको छ। दू्रतगतिमा भैरहेको काम रोक्नु आश्चर्यको कुरा हो। उनीहरुले मागेको कमिसन नदिएपछि उपभोक्ता समिति नै खारेज गरियो।’
गएको मंसिरमा वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपाली र वडा सदस्य अञ्जु क्षेत्रीको रोहवरमा खतिवडाको अध्यक्षतामा सीमानामार्ग–बाँसटारी–धारापानी सडक उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। तर सरकारको नीतिविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै मंगलबार बसेको वडा समितिको बैठकले खतिवडालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षबाट हटाइएको छ।
खतिवडाले जनप्रतिनिधिले भनेझैं कमिसन दिन नसकेकै कारण विभिन्न बखेडा झिकेको आरोप लगाए। ‘सरकारले बनाउनुपर्ने बाटो जनताले आफैं बनाउन खोज्दा हौसला पो दिनुपर्छ। उल्टै विकासको काम रोक्नुको कारण के हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्राविधिकसँग मिलेर लागत बढाउने, अनि रकम कुम्ल्याउन नपाएर रोकिएको हैन ? धेरै योजनामा जनप्रतिनिधिले कमिसन लिएको उदाहरण हामीसँग छन्।’
उपभोक्ता समिति खारेज गरे पनि अहिले बनिरहेको बाटो पूरा गरेरै छोड्ने उनले बताए। ‘कसैले रोक्दैमा हामी विकासको काम रोक्ने पक्षमा छैनौं। कसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउन बाटो निर्माण रोकिनेवाला छैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘महानगरले दिने भनेको बजेट नदिए पनि हामी आफै पैसा उठाएर काम गछौर्ं। जसरी पनि योजना सम्पन्न हुन्छ।’
महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले नै उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि बढी समस्या बल्झिएको जानकार बताउँछन्। करिब ६१ लाख रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको बाटोमा महानगरले बजेट नै बिनियोजन गरिसकेको छैन।
उपभोक्ता समिति गठन भएर काम अघि बढिसकेपछि प्रदेश सरकारले यो सडकमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए। ‘लागत स्टिमेट निकालेर ५० प्रतिशत जनसहभागिता जुट्ने भएपछि काम शुरु भएको हो। जति लागे पनि महानगरले लगानी गर्छ,’ उनले भने, ‘वडाकै पहलमा प्रदेशले पनि बजेट छुट्याएको छ। महानगरले पनि अपुग भए अवस्था हेरेर लगानी गर्छ।’ त्यस ठाउँमा करिब ५ सय मिटर बाटो ढलान गरिने नेपालीले बताए।
अहिले चलिरहेको विषयमा चाहीँ उनले कमिसन लिएको भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने बताए। ‘आरोप लगाएकै भरमा कारबाही गर्ने कुरा त भएन। कसैले कमिसन मागेको प्रमाण ल्याउँछ भने वडा सरकार तत्कालै एक्सनमा उत्रिन्छ,’ उनले भने, ‘मैले कमजोरी गरेको भए पनि कारबाही भोग्न तयार छु।’ खतिवडाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई हटाउन निदेर्शन गर्दा मिडियाबाजी गरेर सरकारविरुद्धमा उत्रिएको नेपालीको आरोप छ। महानगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोले उपभोक्ता समितिबाट पनि हटाइएको उनले बताए। विकासको काममा साझेदारी गर्छु भन्नेलाई स्वागत छ। तर महानगर र सरकारकै विरुद्ध अदालतमा मुद्दा मामिला गर्छ भने त्यसलाई सहेर बस्ने कुरा भएन नि,’ उनले अघि भने, ‘माघ ११ गते वडा र महानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि कानूनी बाटो अपनाएको हो। अब खतिवडाजी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहनुभएन। हामी अर्कै समिति गठन गरेर काम अघि बढाउछौं।’
वडा सदस्य अञ्जु केसीले कमिसन खाएको कुरा सुन्दा आश्चर्य लागेको बताइन्। ‘घरमा कोही पनि नभएको बेला अस्तब्यस्त डोजर चलाइयो। जबरजस्ती घर र कम्पाउण्ड भत्काइयो। त्यो उजुरी अहिले पनि वडामा छ,’ उनले भनिन्, ‘जनसहभागिता नाममा प्रत्येक व्यक्तिसँग ठगी प्रवृत्तिले पैसा उठाएको भेटियो। पैसा नदिनेलाई धम्की दिएको रेकर्ड छ। यो अराजकता जनप्रतिनिधिले सहन सक्दैन। त्यसको विरोध गर्दा उल्टै कमिसन मागेको आरोप लगाइयो।’ खतिवडाले प्रत्येक व्यक्तिसँग ३ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पैसा उठाएको आरोप लगाइन्।
खतिवडाले पोखराको पृथ्वीचोक, चिप्लेढुंगा र सिर्जनाचोकमा सस्तोबजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संस्कार समाज नेपालद्वारा सम्मान
प्रहरीले नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ?
नेरेसो उपशाखा ८ को सभा
रैथाने अन्नबाली खान जोड
कालिका क्याम्पस अध्यक्षमा किरण केसी
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १७२ सांसद
रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय
चैत्र ६, २०७९उपराष्ट्रपति यादवले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
चैत्र ६, २०७९माइनस डिग्रीमा माछा उत्पादन
चैत्र ६, २०७९सरकारकै कारण न्यायालय नेतृत्वविहीन : बार अध्यक्ष घिमिरे
चैत्र ५, २०७९निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझायो उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रतिवेदन
चैत्र ५, २०७९