पोखरा, १ फागुन। मनपरी शुल्क असुलेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि दुई सातादेखि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज ठप्प छ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम बिनापुर्जी असुलेको आरोप लगाउँदै शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। चारबुँदे मागपत्रमध्ये मुख्य माग बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बुँदामा कलेज प्रशासनले चासो नदिएपछि पटक–पटक बसेको वार्ता समेत सफल भएको छैन। माघ १६ गतेदेखि बन्द कलेज अहिलेसम्म पनि यथावत छ। त्यसमाथि माग सुनुवाइ नगरेको आरोपमा विद्यार्थीले अस्पतालको ओपीडी सेवा समेत बन्द गरि दिए। दुई साताबीचमा कलेज र विद्यार्थीबीच २ पटक औपचारिक र २ पटक अनौपचारिक गरी ४ पटक बैठक बसेको छ। तर कुनै पनि बैठक उपलब्धिमूलक हुन सकेन।

मंगलबार कलेज प्रशासनले कास्कीको ढिकुरपोखरीस्थित एक रेष्टुरेण्टमा केही विद्यार्थी लगेर छलफल गर्यो। तर त्यो बैठकले पनि नतिजा दिन सकेन र विद्यार्थीको आन्दोलन यथावत छ। विद्यार्थी ४ दिनदेखि रिले अनसनमा छन्। कलेज प्रशासनले मुख्य एजेण्डालाई मोडेर वार्ताको नाममा विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन लागिपरेको विद्यार्थी प्रवीन गौतम बताउँछन्। ‘कलेजसँग धेरै पटक वार्ता भयो। तर हाम्रो मागको विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीर भएन,’ उनले भने, ‘बढी लिइएको रकम फिर्ता नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन यथावत छ। सुनुवाइ नभए सवोर्च्चसम्म पुग्छौं।’ माग पूरा नभएसम्म परीक्षा समेत नदिने उनीहरुको अडान छ।

फागुन १२ गतेदेखि एमबीबीएस तेश्रो वर्षको परीक्षा हुँदैछ। उनीहरुको परीक्षाको फर्म भर्ने मिति २७ गते नै सकियो। दोब्बर शुल्कमा फागुन ५ गतेसम्म फर्म भर्न पाइने भए पनि विद्यार्थी माग अघि सारेर आन्दोलन छोडेका छैनन्। ‘कलेजले मनपरी नगरेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन। आन्दोलन गरिसकेपछि माग पूरा नभइ फिर्ता हुँदैन,’ गौतमले भने, ‘बरु हामी परीक्षा दिदैनौं। अन्तिम टुंगो लगाएरै छोड्छौं।’

विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, नीति–नियम अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको रकमको बिल, भौचर र रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कलेजभित्रका विकृति, विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

‘सरकारले तोकेको रकम हो भने हामी तिर्न तयार छौं। अतिरिक्त शुल्क हो भने स्पष्ट खुलाएर पैसा लिएपछि बिल दिनुपर्छ,’ अर्का विद्यार्थी रवीना मिश्र भन्छिन्, ‘बिनाबिल लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। यो सिधैँ भ्रष्टाचार भएन र ?’ विद्यार्थीले परीक्षा रोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन्। तर कुनै निर्णय आएको छैन।

कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठले देशभरीकै समस्या भएकोले गण्डकी मेडिकल कलेजले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। ‘कतिपय माग सही होला तर हाम्रो मात्रै निर्णयले सुल्झिने हैन। राष्ट्रियस्तरको समस्या हो। टियूले नै अनुगमन गर्ने कुरा आएपछि हड्ताल रोके हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको परीक्षा आइरहेको छ। यसरी हड्ताल गरिरहने हो भने नतिजामा समस्या आउन सक्छ।’ उनले विद्यार्थीलाई परीक्षा फाराम भर्न आग्रह गरेका छन्। वार्ता चलिरहेकोले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले अस्पतालको इमजेर्न्सी सेवा समेत बन्द गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि विद्यार्थी झनै आक्रोशित भएका छन्। इमरजेन्सी सेवा बन्द नगरेको भन्दै उनीहरुले हुँदै नभएको फण्डा विज्ञप्तिबाट गरिएको गुनासो गरे। ‘हामीले कलेज र अस्पतालको ओपीडीमात्रै बन्द गरेका हौं। इमरजेन्सी नियमित चलिरहेको छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘इमरजेन्सी बन्द गरेको भनेर हामीलाई आरोप लगाइएछ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’

यसैबीच, नागरिक समाजले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीले शुरुवात गरेको रिले अनशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जायज मागसहित विद्यार्थी अनशन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनु र यतिका दिनसम्म पनि अस्पताल प्रशासनले विद्यार्थीको माग सम्बोधनका कुनै पहल नगरेको भन्दै तत्काल वार्ता र संवादमार्पmत् माग सम्बोधन गरी पठनपाठन पुनः संचालन गर्न माग गरिएको छ ।

‘डा गोविन्द केसीलाई अपमान गनेर्हरु खुलेआम गैह्रकानूनी रुपमा रकम असुल्ने हाम्रो समाजमा कलेजमा अध्ययनरत् विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकससँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने गतिविधि हाम्रो लागि सैह्य छैन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई कारण देखाई आकस्मिक सेवा बन्द गरेको भने पनि बुधबार आफूहरुको अनुगमनमा सो नपाइएको र विद्यार्थीको माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरी अस्पताल अझै पनि नाफा कमाउमा लागिपरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति, नेपालका तर्फबाट रामबहादुर पौडेल, स्वयंसेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपालका तर्फबाट शशी तुलाचन, पोखरा उपत्यका बृहत् सफाइ अभियानका तर्फबाट इन्द्रकमल मानन्धर, नागरिक समाज पोखराबाट पवित्रा जिसी र माछापुच्छ्रे  महिला क्लबबाट पार्वती शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।