पोखरा, २६ माघ। नेपालको संविधानबाट निर्देश तीनखम्बे अर्थनीति अनुशरण गर्न सकेमात्र देशको विकास द्रूत गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने शनिवार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्।

दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना अवधारणा पत्रमा राय संकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको दुईदिने कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो दिन पोखरामा निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले यस्तो जोड दिएका हुन्।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीच सहकार्यबाट मात्र देशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्न सकिने तर निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधै बेवास्ता गर्दै आएको दाबी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले गरेका छन्।

आयोगले कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने र पञ्चवर्षीय योजनामा कुन–कुन योजना समेटेर लैजाने विषयमा प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक र छलफल शुक्रवारदेखि शुरु भएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग र गण्डकी प्रदेशले तयार पारेको प्राथमिकताका विकास योजनामा पहिलो दिन प्रदेश सरकारका मन्त्री, गण्डकी प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको बैठक र छलफल चलेकोमा दोस्रो दिन निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीसँग छलफल भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशले समृद्धिका सात संवाहकमा मुख्य प्रथामिकता पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई दिएको छ। पर्यटनसँगै उर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनसँगै अपेक्षित उपलब्धी परिणत्मक उपलब्धिमा पनि जोड दिइएको छ। समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न सकिने आधारबारे  नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्माले स्पष्ट पारेका थिए।

बैठकमा प्रस्तुतिको खाकाअन्तर्गत विकासको विद्यमान अवस्था, नेपालको दीर्घकालीन सोच विसं २१००, पन्ध्रौं योजना आव २०७६/०७७— २०८०/०८१, समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना रहेका थिए। गण्डकी प्रदेशका निर्माणाधीन योजना पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोरला—पोखरा—त्रिवेणी सडकमार्ग, सेती जलविद्युत् आयोजना, मालढुंगा—मिर्मी—गैंडाकोट कालिगण्डकी करिडोर तथा पहिचान भएका आयोजना पृथ्वीराजमार्गको पोखरा— मुग्लिन खण्ड चारलेनमा स्तरवृद्धि, सिद्धार्थ राजमार्ग पोखरा बुटवल चार लेन, पोखरा दुम्कीवास द्रूतमार्ग, गण्डकी नवलपुर डाइभर्सन सिंचाइ अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदेश रंगशाला, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय, उपल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजना, कृषि प्रशोधन केन्द्र, विशिष्टिकृत सेवा सहितको महिला तथा बाल अस्पताल, बहुसांस्कृतिक गाउँ, एक हजार बेडको अस्पताल, पोखरा महानगरपालिकाभित्र रिङरोड, प्रदेश ओद्योगिक क्षेत्र, वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केवलकारबारे छलफल भएको थियो।

उक्त परामर्श बैठक तथा छलफल कार्यक्रमलाई समापन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशमा निर्माणाधीन योजना सफल रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउने र पहिचान भएका योजना छिट्टै संचालन गर्न दबाब सृजना गर्ने बताए।