पोखरा, २२ माघ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद, प्रदेशका आदिवासी जनजाति संघ संस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीले मंगलवार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष धर्म तमु, जनजाति महासंघका संघीय परिषदका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, गणेश थकाली, आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि वकिल समूह (लाहुरर्निप)का अध्यक्ष शंकर लिम्बु लगायतले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पन्धौ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) मा आदिवासी जनजतिहरुको आत्मनिर्णय विकासको आकांक्षा अनुरुप आदिवासी जनजातिमैत्री विकासका नीति र कार्यक्रमहरु समावेश गर्न गराउन २० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले २० बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्दै योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

आदिवासी जनजातिको पहिचानको सम्मान, राज्यका सबै अंग/संयन्त्रहरुमा पहुँच, प्रतिनीधित्व सुनिश्चितता, नेपाली समाजको चित्र राज्यका ऐन, कानून, नीति, योजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने, नेपाली सकाजको विविधतालाई सम्बोधन गरेर मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धि संभव भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। आदिवासीका ज्ञान, सीप, कलाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन गरे मात्रै साँचो अर्थमा मुलकमा दिगो विकास र समृद्धि संभव रहेको भन्दै नेपाल सरकारको नारा खुसी नेपाली, समृद्ध नेपालको प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि रणनीतिगत सुझावहरु संघको पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना र प्रदेश नीति, योजना र कार्यक्रमरमा समावेश गर्न माग गरिएको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल र लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले प्रष्ट्याए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ज्ञापनपत्र समयमै बुझाउनुपर्दछ बाहेक केही बोलेनन् ।

ज्ञापनपत्रमा तथ्यांक, समावेशीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, गरीबी निवारण तथा असमानता न्यूनिकरण, श्रम तथा रोजगारी, सभ्य तथा न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला बालबालिका किशोरकिशोरी अपांगता र ज्येष्ठ नागरिक, पूर्वाधार क्षेत्र, उर्जा, सडक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, खनिज सम्पदा, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र पर्यटन, न्याय प्रणाली, प्रशासकीय सुशासन, शान्ति र स्थिरता, जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सुझावसहितको माग रहेको छ।

यसैबीच, आदिवासी जनजाति महासंघले पोखरामा पन्धौ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया, आदिवासी जनजातिका सवाल र भूमिकाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

कार्यक्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले विकास र समृद्धिमा अन्तराष्ट्रिय ऐन कानूनको अभ्यास, जनजातिको सहभागीता, समावेशीता, नेपालको विगत र आगामी दिनमा आदिवासी जनजातिको भूमिकाबारे विचार व्यक्त गरेका थिए।

यस्तै गरी महासंघका संघीय परिषद्का उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अभियन्ताको भूमिकाबारे प्रस्तुति गरेका थिए।