पोखरा, ६ माघ । पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको श्रोत बढाउन नगरक्षेत्र भित्र आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ । सिर्जनाचोकको कम्प्लेक्ससहित ६५ वटा सटर भाडामा छ । महानगरको नाममा महेन्द्रपुलमा ३२ वटा सटर छ भने राष्ट्रबैंकचोकमा १० वटा, मालपोत कार्यालय अगाडि ११ वटा, लेखनाथमा एउटा र सिर्जनाचोकमा ठूलो कम्प्लेक्स छ ।

तर वषौर्ं अघिदेखि भाडामा लगाइएको सटरबाट आम्दानी भने भएको छैन । साढे ३ बर्षअघिसम्म महानगरको सटर भाडा र आम्दानी रकमसमेत तथ्यांकमा भेटिँदैन । त्यसयता, ६ करोड २२ लाख ५४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ भाडाबापतको रकम प्राप्त हुनुपर्नेमा २ करोड ९८ लाख ४९ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ मात्रै महानगरको राजश्व खातामा जम्मा भएको देखिन्छ ।

राजश्व शाखाका अनुसार अझै ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । केही सटरको सम्झौता अघिल्लो बर्ष सकिएपनि हालसम्म पुनः सम्झौता भएका छैनन् । तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले अधिकांश सटर निर्माण गरेको हो । पछिल्लो समय पनि केही सटरहरु थपिएका छन् ।

सही रुपमा उपयोग गर्न सके महानगरले सटर भाडाबाट पनि राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ । तर ४० बर्ष अघिदेखि निर्माण भएका सटरहरु अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन भने यसको यकिन तथ्यांकसमेत महानगरपालिकामा भेटिँदैन ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले चाहीँ सबै सटर खाली गरेर पुनः टेण्डरमा लैजाने बताए । सबै सटरको अध्ययन गर्न कार्यपालिका बैठकबाटै एउटा समिति गठन हुन्छ । विवरण तयार गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निक्यौर्ल गरौंला, उनले भने, ‘अहिलेसम्मका रेकर्ड पनि मागेका छौं । साता दिनमा रिपोर्ट निकालेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

भाडा बुझाउन बाँकी सटरवालासँग पनि विशेष टोली नै खटाएर भाडा असुल गर्ने जिसीले बताए । ‘महानगरले भाडा खाएर बस्ने हैन । तर भएका सम्पत्तिको संरक्षण चाहीँ गर्नुपर्छ,’ उनले अघि भने, ‘महेन्द्रपुल क्षेत्रका सटर भत्काउँछौं । अरु ठाउँका सटरहरुलाई मर्मत गरेर भाडामा लगाउँछौं ।’

२६ हजारका सटर, ६ हजारमा ठेक्का

२०७४ पुस मसान्तपछि मालपोत कार्यालय अगाडि रहेका सटरहरुको सम्झौता सकियो । त्यसपछि महानगरले अकै ब्यक्तिलाई सटर भाडामा लगायो । पुराना ब्यवसायीहरुले २ लाख १९ हजार रुपैयाँ भाडा बापतको रकम बुझाउनै बाँकी छ । पूराना ब्यवसायीसँग रकम असुल नगरी नयाँ सम्झौता गर्दा राजश्व डुब्ने खतरा बढेको राजश्वकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । महानगरले नयाँ सम्झौता गर्दा ब्यापक आर्थिक चलखेल भएको बताइएको छ ।

‘अघिल्लो बर्षसम्म २६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिईएको सटर पछिल्लो पटक ६ हजारमा सम्झौता भएका छन् । एउटै सटरमा मासिक २० हजार घटाएर नयाँ सम्झौता गरिएका छन् । भाडा घटाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन,’ श्रोत भन्छ, ‘यसमा कर्मचारीकै मिलेमोतो छ । आर्थिक चलखेल नभई भाडा घट्नै सक्दैन ।’

मालपोतको अगाडि रहेको एउटा सटर र दुईवटा कोठा चाहीँ निशुल्क उपभोग भैरहेको छ । उत्तरतर्फको एउटा सटर, लेखापढी ब्यवसायीले प्रयोग गरिरहेको कोठा र छतमा रहेको अर्को एउटा कोठाको कर्मचारीकै मिलेमोतोमा भाडा नलिइएको बताइएको छ । कर्मचारीले थोरै रकम लिएर निशुल्क प्रयोग गर्न दिएको श्रोत बताउँछ ।

नयाँ सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल थिए । उनी गएपछि पनि अहिलेसम्म टेण्डर गरिएको छैन । तर महानगरले चाहीँ मालपोतमा चहलपहल घटेकोले मूल्य घटाएर भाडामा दिइएको बताएको छ ।

डेढवर्षदेखि निःशुल्क सटर

महानगरको नाममा लेखनाथ अघौर्चोकमा ५ वटा सटर छ । लामो समयदेखि कसमस कम्प्युटरले सटरहरु भाडामा लिएको छ । तर भाडा सम्झौता सकिएको डेढ बर्ष भैसक्यो । अहिलेसम्म उनै ब्यवसायीले निशुल्क रुपमा सटर उपभोग गरिरहेका छन् । २०७४ असोजदेखि सम्झौता सकिएको महानगरले जनाएको छ । १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा रकम बुझाउनुपर्ने यो पसलले १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ । अझै ५ लाख हाराहारीमा भाडा रकम उठ्न बाँकी छ ।

भाडा नतिरेपछि भुक्तानी रोक्का

भाडामा लगाउनकै लागि २०७३ सालमा सिर्जनाचोकमा महानगरले कम्प्लेक्स ठड्यायो । चोकमा खुला ठाउँ राख्नुपर्ने धेरैको आवाज र मागलाई समेत बेवास्ता गर्दै ठडिएको कम्प्लेक्स अहिले जष्ट इन टाइम्स भन्ने कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । बार्षिक ७६ लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने गरि ५ बर्षका लागि भाडामा दिइएको हो ।

तर हालसम्म भाडा रकम महानगरले पाएको छैन । ठेक्का सम्झौता भएदेखि हालसम्म १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । भाडा रकम नबुझाएका सटरवालालाई महानगरले परिपत्र गरिसकेको राजश्व शाखाका अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘ठेकेदारको नाममा पत्र लेखेका छौं । तर पत्र लिन आएको छैन,’ उनले भने, ‘भाडा नबुझाएसम्म आर्थिक भुक्तानी नदिन लेखा शाखालाई पनि निदेर्शन गरेका छौं ।’ यो कम्पनीले लेखनाथ क्षेत्रको फोहोर संकलन र महानगरभित्रका केही सडकहरुको मर्मत तथा निर्माणमा ठेक्का लिएर काम गर्दै आएको छ ।