पोखरा, १ माघ । एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउने गरी गण्डकी सरकारले आफ्नै कानून बनाउन लागेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७३ सालमा संशोधन हुँदा १ करोडका आयोजना उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाइएको थियो । यसअघि ६० लाखसम्मका आयोजनामात्रै उपभोक्ता चलाउन पाउँथे । गण्डकी सरकारले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै टेकेर विधेयक तयार गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट गरिएका काममा गुणस्तर नहुने र अबैध ठेकेदारी प्रथा मौलाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ।

‘ढलान र पीचका काम उपभोक्ता समितिले गर्नै सक्दैनन् । उनीहरुले पनि नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्नुपर्छ,’ सरकारी कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘यसले उपभोक्ता समितिमा कमिशनतन्त्रको विकास हुन्छ भने गुणस्तरीय काम पनि हुँदैन ।’ १ करोडको दायरा घटाउनुपर्ने र जनश्रमदानबाट हुने काममात्रै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत चाहीँ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको काममा स्थानीयको सहभागिता हुने र अपनत्व पनि बढ्ने बताउँछन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । ऐन पास भएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने १ करोडसम्मका योजनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुने र सोही समितिले काम गनेर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुने बस्नेतले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तादाम्यता नहुँदा योजना दोहोरिने खतरा बढेको छ । मन्त्री बस्नेतले चाहीँ आयोजना दोहोरिन नदिने बताएका छन् । ‘सानो ठाउँ छ । एउटै ठाउँमा एउटै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘योजना दोहोरिँदैन । संघले लगानी गरेको ठाउँमा हामी लगानी गदैर्नौं । हामीले काम गरेको आयोजनामा स्थानीय सरकारले हात हाल्दैन ।’

उपभोक्ताले काम गर्न नसक्ने अवस्था आए खुला प्रतिष्पर्धामा मेसिनरी उपकरण र कामदार माग गर्न सक्ने तर ठेकेदारलाई जिम्मा दिन नपाइने बस्नेत बताउँछन् ।

उनका अनुसार खानेपानी योजनामा १०, सडकमा २० तथा सिँचाइ योजनामा उपभोक्ताले ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जनश्रमदानकै आसमा सरकारले उपभोक्ता समितिलाई ठूला स्केलका आयोजना सुम्पिन लागेको छ । ‘जनश्रमदान उठ्ने आयोजनामा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुन्छ । जनश्रमदान नभए टेण्डर प्रक्रियामा गैहाल्छ,’ उनले अघि थपे, ‘१ करोडको सीमा तोकिए पनि साना आयोजनामा समेत हामी टेण्डर निकाल्छौं । समस्या हुँदैन ।’ सरकारले अधिकांश योजनाचाहिँ टेण्डर प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायी मार्फत नै गरिएको उनले सुनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरुले चाहीँ उपभोक्ता समितिको नाममा सरकारले विचौलिया छिराएको आरोप लगाएका छन् । कास्कीका निर्माण व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्थानीय तह र केही सरकारी कार्यालयले समेत कमिसनको लोभमा उपभोक्ता समितिलाई प्रश्रय दिएको गुनासो गरे । ‘एक करोडको सीमा तोकिएको छ । तर २/३ करोडका आयोजना पनि टुक्र्याएर उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम भैरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत छ । बिल भरपाई मिलाएर बजेट सक्ने काममात्रै हो ।’ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा गुणस्तरीयता नभएको उनको जिकिर छ । कार्यकर्ता थमथमाउन योजना र बजेट बाँड्दा विकास निर्माण नै प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाई गर्ने गरी यो विधेयक तयार गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारले प्रदेशमा ताल प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक तयार गरिएको छ । यो विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाइने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्रीसहित ७ देखि ९ सदस्यीय प्राधिकरण गठन गर्ने परिकल्पना विधेयकमा छ ।