पोखरा, १ माघ । एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउने गरी गण्डकी सरकारले आफ्नै कानून बनाउन लागेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७३ सालमा संशोधन हुँदा १ करोडका आयोजना उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाइएको थियो । यसअघि ६० लाखसम्मका आयोजनामात्रै उपभोक्ता चलाउन पाउँथे । गण्डकी सरकारले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै टेकेर विधेयक तयार गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट गरिएका काममा गुणस्तर नहुने र अबैध ठेकेदारी प्रथा मौलाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ।
‘ढलान र पीचका काम उपभोक्ता समितिले गर्नै सक्दैनन् । उनीहरुले पनि नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्नुपर्छ,’ सरकारी कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘यसले उपभोक्ता समितिमा कमिशनतन्त्रको विकास हुन्छ भने गुणस्तरीय काम पनि हुँदैन ।’ १ करोडको दायरा घटाउनुपर्ने र जनश्रमदानबाट हुने काममात्रै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत चाहीँ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको काममा स्थानीयको सहभागिता हुने र अपनत्व पनि बढ्ने बताउँछन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । ऐन पास भएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने १ करोडसम्मका योजनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुने र सोही समितिले काम गनेर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुने बस्नेतले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तादाम्यता नहुँदा योजना दोहोरिने खतरा बढेको छ । मन्त्री बस्नेतले चाहीँ आयोजना दोहोरिन नदिने बताएका छन् । ‘सानो ठाउँ छ । एउटै ठाउँमा एउटै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘योजना दोहोरिँदैन । संघले लगानी गरेको ठाउँमा हामी लगानी गदैर्नौं । हामीले काम गरेको आयोजनामा स्थानीय सरकारले हात हाल्दैन ।’
उपभोक्ताले काम गर्न नसक्ने अवस्था आए खुला प्रतिष्पर्धामा मेसिनरी उपकरण र कामदार माग गर्न सक्ने तर ठेकेदारलाई जिम्मा दिन नपाइने बस्नेत बताउँछन् ।
उनका अनुसार खानेपानी योजनामा १०, सडकमा २० तथा सिँचाइ योजनामा उपभोक्ताले ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जनश्रमदानकै आसमा सरकारले उपभोक्ता समितिलाई ठूला स्केलका आयोजना सुम्पिन लागेको छ । ‘जनश्रमदान उठ्ने आयोजनामा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुन्छ । जनश्रमदान नभए टेण्डर प्रक्रियामा गैहाल्छ,’ उनले अघि थपे, ‘१ करोडको सीमा तोकिए पनि साना आयोजनामा समेत हामी टेण्डर निकाल्छौं । समस्या हुँदैन ।’ सरकारले अधिकांश योजनाचाहिँ टेण्डर प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायी मार्फत नै गरिएको उनले सुनाए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले चाहीँ उपभोक्ता समितिको नाममा सरकारले विचौलिया छिराएको आरोप लगाएका छन् । कास्कीका निर्माण व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्थानीय तह र केही सरकारी कार्यालयले समेत कमिसनको लोभमा उपभोक्ता समितिलाई प्रश्रय दिएको गुनासो गरे । ‘एक करोडको सीमा तोकिएको छ । तर २/३ करोडका आयोजना पनि टुक्र्याएर उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम भैरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत छ । बिल भरपाई मिलाएर बजेट सक्ने काममात्रै हो ।’ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा गुणस्तरीयता नभएको उनको जिकिर छ । कार्यकर्ता थमथमाउन योजना र बजेट बाँड्दा विकास निर्माण नै प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाई गर्ने गरी यो विधेयक तयार गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारले प्रदेशमा ताल प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक तयार गरिएको छ । यो विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाइने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्रीसहित ७ देखि ९ सदस्यीय प्राधिकरण गठन गर्ने परिकल्पना विधेयकमा छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
हिमाली सांस्कृतिक परिवारलाई सिद्धि गौचन पुरस्कार
पोखराको सहिदचोकमा पेट्रोल पम्प निर्माणमा अन्तरिम आदेश
निषेधित क्षेत्र तोडेर रास्वपाको प्रदर्शन
लामिछाने पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन, आइतबार अदालत उपस्थित गराइने
पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक बास्तोलाको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
रविलाई फेरि अदालत उपस्थित गराइँदै
को होला मिस पोखरा ?
कार्तिक ७, २०८१जेठोबुढो जोगाउँदै पोखरा महानगर
कार्तिक ७, २०८१नेसपाले नाम फेर्ने, महाधिवेशन माघमा
कार्तिक ७, २०८१विदेश छोडेर कागती खेती
कार्तिक ७, २०८१नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघमा काठमाडौंमा हुने
कार्तिक ६, २०८१