लमजुङ, २९ पुस । गण्डकी प्रदेशको पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा सुझाव संकलन गरिएको छ । गोष्ठीमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकासलाई गति दिन दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशले  आयोजना गरेको जिल्लागत सुझाव संकलन कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्रोतले भ्याउने खालका योजना छनोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छोटो समयको भन्दा कम्तीमा ३० वषे अवधिका योजना बनाउनु पर्छ । राष्ट्रियस्तरका योजना संघीय सरकारले र प्रदेशस्तरका योजना प्रदेश सरकारले र सानातिना स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।’

उनले रणनीतिक, आवधिक र वार्षिक योजनालाई छुट्टाछुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले विकासको नयाँ ढाँचा बनाएर काम थाल्नुपर्ने बताए । समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्न तिनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर एकीकृत विकासको ढाँचाबाट अघि बढ्नुपनेर्मा जोड दिए ।

उक्तअवसरमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले लामो समयको राजनीतिक लडाइँपछि मुलुक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको बताए । पौडेलले भने, ‘अब दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर अघि बढेमा मात्र विकासले गति लिनेछ । पहिलेको अवस्था जस्तो त्रीवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजना नभएर कम्तिमा पनि २५ वषे अवधिका योजना बनाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरूले विकासका संवाहकहरू के–के हुन सक्छन ? त्यसको उचित खोज र पहिचान गरी तिनीहरूलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य सहयोगीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । यसैगरी, योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक समृद्धि र जनता सुखी हुने उपयुक्त सूचक विकास गरी ती सूचकअनुरूप विकासका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो ।

उनीहरुले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक समृद्धि र जनता सुखी हुने उपयुक्त सूचक विकास गरी ती सूचकअनुरूप विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपनेर्मा जोड दिए । वक्ताहरूमा गण्डकी प्रदेशका सांसद मायानाथ अधिकारी, धनान्जय दवाडी, मधु अधिकारी र नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेल थिए ।

उक्त कार्यक्रममा जिल्लास्थित आठवटै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा आगामी योजनाको रणनीतिक, कार्यनीति र कार्यक्रमबारे समुहगत छलफल गरेका थिए ।