पोखरा, २६ पुस। श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृतिसहितको सेवा शुरु गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विहीवार सो सेवा उद्घाटन गर्दै अबदेखि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि सहज हुने बताए। नवलपरासी पिठौलीका खड्कबहादुर गुरुङलाई मन्त्री विष्टले र स्याङ्जा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले श्रम स्वीकृतिसहित पासपोर्ट हस्तान्तरण गरी सेवा शुरु गरेका हुन्। खड्कबहादुर मकाउ र चन्द्रमान युएईको दुईवर्षे रोजगारीका लागि जान लागेका हुन्। पोखराबाटै श्रम स्वीकृतिको राहदानी पाएपछि खर्च र समयको बचत भएको भन्दै उनीहरुले खुसी व्यक्त गरे।

मन्त्री विष्टले युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने अवस्था आगामी दिनमा निरुत्साहित गरिने बताए। उनले अबको ५ वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने महात्कांक्षी योजना रहेको पनि सुनाए। मुलुकको अथाह प्राकृतिक श्रोतसाधन सदुपयोग गर्दै देशभित्र आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाउँदै कृषि क्षेत्रमा बीसौं लाख रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

शिक्षा, सीप, दक्षता अभावमा नेपाली युवा जनशक्ति कठिन र जोखिमयुक्त अवस्थामा रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताउँदै मन्त्री विष्टले कामप्रति उच्च सम्मान गर्ने वातावरण स्वदेशमै सिर्जना नभएसम्म यस्तो अवस्था न्यूनिकरण नहुने बताए। उनले दुनियाँ बदलिएको र विभिन्न विकसित देश आफ्नै मुलुकका युवा जनशक्ति परिचालन गरेर समृद्ध भएको उदाहरण पेस गरे।

‘काम नगनेर्हरु रातारात धनी हुने तर दिनरात काम गनेर्हरुको जीवनस्तर बदलिन वर्षौ लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विरोधाभाष अवस्था अबको दिनमा अन्त्य हुनेछ।’

उनले काम जीवन हो, भविष्य हो, सम्मान र प्रतिष्ठा हो भन्दै आगामी दिनमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए।

पोखरास्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हाल पुनःस्वीकृतिको काम हुने र वैदशिक रोजगारमा जाँदा आवश्यक सबै प्रकारका सेवासुविधा सोही कार्यालयबाट एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका प्रमुख गणेशप्रसाद श्रेष्ठले हाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने भए पनि आगामी दिनमा थप सुविधा दिइने बताए ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले यसअघि प्रदेश २ को जनकपुरबाट र प्रदेश ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न शुरु गरिसकेको छ।

पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयमा अधिकृत नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायक लगायत कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी छन्। प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा दिन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्य गरिने जनाइएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ वटा प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ। धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने छन्।

म्यानपावर व्यवसायीले विज्ञापन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने तथा तोकिएको संख्यामा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिइएको छ।

प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंस्थित श्रम कार्यालयमा घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरामा प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठी विहीवार शुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं सम्बन्धित कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत, समन्वय समिति अध्यक्ष लगायतको सहभागिता छ। सो कार्यक्रमको उद्घाटन श्रम मन्त्री विष्टले गरेका हुन्।