मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जहाज खरीद प्रक्रियामा नीतिगत नेतृत्वबाहेक संस्थागत प्रक्रियामा कानूनीरूपमा कुनै पनि भूमिका नहुने भएकाले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।

विमान खरीदका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानविन जारी रहेका बेला आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयका समग्र प्रगतिसहित विमान खरीदबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनियमितताका विषयमा छानविनका लागि आफूले पनि सघाउने बताए। उनले आफू मन्त्री हुनुपूर्व नै खरीद सम्झौतामा भुक्तानीको कार्यतालिका नेपाल वायुसेवा निगमबाट तय भएको स्थितिमा तेस्रो किस्ता रकम दिन रोक्का गरेको भए समयमा जहाज नआउने र हालसम्म भुक्तानी गरिएको ९ अर्ब जोखिममा पर्नसक्ने उल्लेख गरे । पत्रकारसामु सोमबार उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “उक्त रकम जोखिममा परेको भए वा जहाज समयमा नआएको भए यसको जिम्मेवार को हुने थियो ? र यसको जवाफ कसले दिन्थ्यो ? यसबाट न जहाज आउने न रकम आउने अवस्था सिर्जना भई निगम तत्काल टाट पल्टिने अवस्था आउने थियो, जो म गर्न सक्दैन थिएँ।”

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वाेच्च अदालतबाट सो खरीद प्रक्रिया रोक्न नपर्ने फैसला दिएको, महालेखा परीक्षकले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि रोक्न नभनेको र त्यसबीचमा लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको दावी गरे। लेखा समितिमा आफूले जवाफ दिने क्रममा महालेखा परीक्षकलाई सोधेर विमानको किस्ता भुक्तानी गर्न निगमलाई अनुमति दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “महालेखालाई औपचारिकरूपमा सोधिएको र उसले लिखित जवाफ दिएको भन्ने होइन। महालेखा परीक्षकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको हो। मेरो कार्यकालमा भुक्तानी भएको छैन भन्ने विषयलाई मैले निगमसँग नबुझी समितिमा बोलेँ भन्ने कुरा पछि मैले महसुस गरेँ, यद्यपि भुक्तानी मन्त्रालयले दिने नै होइन। निगम स्वायत्त छ। मुद्रा सटहीको अनुमति मात्र मन्त्रालालयले दिएको हो। मेरो कुनै हस्ताक्षर वा संलग्नता छैन।”