काठमाडौँ, १९ पुस। सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ ।

संसदीय उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर एकाउन्टेट मदन शर्मा छन् । उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुई वटा एयरबस विमानका विषयमा जाँभबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बझाउनेछ ।

संसदीय उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सो उपसमितिले जनाएको थियो ।