काठमाडौँ, ९ पुस । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का  अधिकांश बुँदामा सहमति जुटेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सम्बन्धन दिएका पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजका विषयमा के गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गत स्वास्थ्य विषयका पठनपाठनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने दुई बुँदामा मात्र सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ । ती बुँदामा उपसमितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसित आज पनि छलफल गरेको थियो ।

समितिको सोमबारको बैठकमा समितिद्वारा गठित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा विधेयको अधिकांश बुँदामा सहमतिको टुङ्गोमा पुगेको र भाषागत शैली मात्र मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “ऐनको भाषा मिलाउने काम मात्र बाँकी रहेको छ, अब केही दिनमा टुङ्गो लाग्छ ।”

सरकारले प्राडा गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिअनुसार  २२ जना सांसदले सो ऐनमाथि संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सो संशोधनका बुँदालाई एकीकृत गरी समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउँदैछ । सहमति जुटेपछि सरकारले यही पुस ११ गतेदेखि शुरु हुने सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक अधिकारीले बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा गरेका कामका बारेमा मन्त्री तथा सचिवसित जानकारी लिन लागेको जानकारी दिए ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर हालसम्म आफ्नो उपसमितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले भने, “दुई पटक बैठक आह्वान गरौँ तर गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेन ।”

समितिअन्तर्गत नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज भक्तपुर चाँगुनारायणको अध्ययन उपसमितिका संयोजक योगेश भट्टराईले सञ्चालक समिति सदस्य बीचको विवादले कलेजको रु २५-३० करोडसम्मको अपचलन भएको देखिएको जानकारी दिए ।

सो उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । करीब दुई हजार २ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सो कलेजमा पछिल्लो समय सञ्चालक समितिका बीचमा विवाद देखिएको छ ।