पोखरा, ५ पुस। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध यतिबेला देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।

सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारीको तह थप गरी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती बाहेकका सबै कर्मचारीहरुलाई अध्यादेशले विभेद गरेको भन्दै तत्काल अध्यादेश संशोधन गरेर समान ब्यवहार देखाउन कर्मचारीहरुको माग छ। कर्मचारीहरुले सोमबारदेखि देशैभरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

कर्मचारीले गरेको आन्दोलनप्रति नेपाली काँग्रेसबाट विजयी पोखरा महानगरका वडाध्यक्षहरुले पनि समर्थन गरेका छन्।

विहीवार ११ जना वडाध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजामती बाहेकका कर्मचारीलाई मार पर्छ। सबै कर्मचारीहरु समान हुन्। सरकारले समान ब्यवहार देखाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले ल्याएको विभेदकारी अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कर्मचारीको आन्दोलनमा हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ।’ नेपाली काँग्रेसतर्फका सचेतक रामराज लामिछानेले अध्यादेशमाथि असहमति जनाउँदै तत्काल अध्यादेश संशोधन गर्न आग्रह गरे।

‘यसअघिकै अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीभन्दा एक तह माथि र अन्य सुविधा पनि बढी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अध्यादेशले झन् स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीहरुलाई दुर्इ तह माथि राखेर विभेदकारी ब्यवस्था ल्याउन लागेको छ। यसप्रति हाम्रो असहमति छ।’

पोखरा वडा ४ का अध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोला पनि सरकारले कर्मचारीमाथि विभेद गर्न नहुने बताउँछन्।

‘कर्मचारीको सहयोगबिना राज्यले आफ्नो लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सक्छ – कर्मचारीबीचमै विभेद गरेपछि सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गरिनुपर्छ। निजामतीमात्रै देशका कर्मचारी होइनन्। स्थानीय तहका पनि सरकारकै कर्मचारी हुन्। विभेद गर्नुहुन्न।’