पोखरा, ५ पुस। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना -एक्याप) ले संरक्षणमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणबारे अन्तक्रिर्या गरेको छ।
विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधि पत्रकारहरुसँग वातावरण संरक्षणबारे भैरहेका गतिविधि र त्यसमा लैंगिक समानताबारे छलफल गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री विकास लम्सालले वातावरण संरक्षणमा सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। ‘एक्यापमा उठेका विवादबारे उनले निर्धक्क भएर संरक्षणमा लाग्न आग्रह गरे। काम गर्ने कुरामा कन्फ्युजन नहुनुस्। संरक्षणमा कुनै थुनछेक हुँदैन,’ उनले भने, ‘आम्दानी ब्यवस्थापनमा सरकार समन्वय गर्न तयार छ। त्यसका लागि कानुन निर्माण हुँदैछ।’ स्थानीयबाट उठाइएको रकम सोही क्षेत्रमा लगानी गर्न उनको आग्रह छ।
एक्याप प्रमुख राजकुमार गुरुङले एक्याप र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या भैरहेको बताए। ‘एक्यापको नियमावलीले पूर्ण अधिकार हामीलाई छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकार दिएको छ’, उनले भने, ‘अब नियमावली संशोधन गरेर र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्छौं।’
‘अहिले उठेको कुराजस्तो स्थानीयलाई अधिकार नभएको होइन। सम्बन्धित क्षेत्रको श्रोत सोही ठाउँमा प्रयोग भैरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले श्रोत उपभोग गर्न रोकेका छैनौं । संरक्षणका लागि र ब्यवस्थित उपभोगका लागि समन्वयमात्रै गरेका हौं।’
कार्यक्रममा घान्द्रुककी स्थानीय चीजकुमारी परियार र भुजुङकी जुनकाशी विकले एक्यापले स्थानीय स्तरमा गरेको सहयोगले ल्याएका परिवर्तनबारे जानकारी गराए।
कार्यक्रम सहजीकरण पत्रकार अनिता विन्दुले गरेकी थिइन्। कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनताका गुनासो सम्बोधन गर्दै संरक्षणमा लाग्न सुझाव दिए। उनीहरुले श्रोत-साधनलाई व्यावसायिकतासँग जोडेर स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग गर्न सके अहिलेको समस्या विस्तारै सम्बोधन हुँदै जाने बताए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाेखरा नयाँबजारमा श्रीमद्भागवत् ज्ञानमहायज्ञ जारी
प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
नयाँ वर्षमा एगाको सहयोग
दरौंखोला समाजको भित्तेपात्रो
भुलभुला देवीमा ट्रस्ट भवन उद्घाटन
hero news full width
मुख्य समाचार
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१