काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गरेको छ। कृषि विकास बैंकमा ती ऋणको व्याज मात्र एक अर्बमाथि पुगेको छ।  यसबाट विभिन्न जिल्लाका ६ सय ५० भन्दा बढी परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विहीवार काठमाडौंमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रम साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले  गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले नेपाल कपडा संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखि गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो मागमा मुख्यरुपमा नेपाली कपडा उद्योगलाई नगद अनुदान, भन्सार छुटलगायत थिए । भारतीय रुपैयाँ दुर्इ सय, पाँच सय र दुर्इ हजारका नोट ल्याउन र साथमा राख्न गैरकानूनी हुने भएकाले ती नोट चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । भारत सरकारले ती दरका नोटमा प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ ।

बैठकले मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ र खानेपानीसम्बन्धी सङ्घीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १ सय ६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नाका साथै विसं २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिरहा निवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गीतादेवीलाई रु दुर्इ लाख उपलब्ध गराउने र  प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने, काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्र्ति दिन छुट भएका ९६  र नेपाली सेनाको कार्यदल बेसक्याम्पभित्र परेका ५ गरी १ सय १ जनाको ऐलानी जग्गा  र त्यसमा निर्मित संरचनावापत क्षतिपूर्र्ति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले मोही लागेका जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिनेदिने निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएका मितिले लागू हुने गरी एक महिनासम्म तोकेको छ।  सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम गर्न १५ दिनको अवधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले बताए।