पोखरा, १९ मंसिर । प्रदेशमा सरकार गठन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि कर्मचारी चलाउन नपाउँदा सरकार गठनको अनुभूति महसुस हुन सकेको छैन ।

संघ सरकारले कर्मचारीको समायोजन नगर्दा नियमित काममा समेत चुनौती कायमै छ।

तर गण्डकी सरकारले चाहीँ तत्काल कर्मचारी नपठाए करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी संघ सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकबाट जतिसक्दो छिटो कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेको छ । केन्द्र सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन गरिसक्ने सान्त्वना दिएको छ । यद्यपि गण्डकी सरकारले कर्मचारीको समस्या स्थायी रुपमै समाधान गर्न लोक सेवा आयोग गठनको तयारी थालेको छ ।

प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागि कानून तर्जुमा गर्ने स्वीकृति दियौं,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गरेको हो । आयोग गठनपछि कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सहज हुनेछ ।’ आयोग बनेपछि कर्मचारी भर्ना, छनोट तथा पदपूर्र्ति, बढुवा लगायत काम सहज हुनेछ ।

बुधबारको बैठकले प्रदेश तालिम प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको छ । प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई विभिन्न विषयमा तालिम दिनेछ । सरकारले वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन नीति र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा स्वीकृत गरी थप छलफल गर्न आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि सैद्धान्कि स्वीकृतिपछि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नीति तथा योजना आयोगको विज्ञको रुपमा नियुक्ति पाएका विष्णुराज बराललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

सहायक मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी उनलाई नियुक्त गरिएको मन्त्रालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए ।