पोखरा, १० मंसिर। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मंगलबार (आज) देखि पोखरामा हुँदैछ।

दुर्इ दिनसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशभित्रको ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहित सांसद र मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहनेछ। सो बैठकमा विशेषगरी संघीयताको कार्यान्वयन र समृद्धिका एजेण्डाबारे छलफल हुनेछ।

दुर्इ चरणमा हुने बैठकको पहिलो दिन ५ वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो दिन संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, संघीयताका अभ्यास, वित्तीय व्यवस्थापन र योजना तथा कानून निर्माण र कार्यान्वयन विषयमा छलफल हुनेछ। दोश्रो दिनको बैठकले परिषद्को बैठक कार्यविधि पास गर्नेछ भने अन्य समसामयिक विषयमा छलफल सहित केही एजेन्डा तय गर्नेछ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बाहिरिँदै बस्नेतले समन्वय परिषद्को बैठकबारे सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ विष्णुराज बरालको म्याद सकिएको र १ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशको संगठन संरचना निर्माणका लागि व्यवस्थापन सभे गर्ने निर्णय भएको छ। ‘हाल रहेका कार्यालयको अवस्था नहेरी कार्यालय र कर्मचारी मागिरह्यौं। तर आवश्यकता कति हो हामी नै अन्यौलमा छौं,’ बस्नेत भन्छन्, ‘पहिले अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने गरी सभे गर्न लागेका हौं। कस्तो संगठन आवश्यकता छ भनेर त्यसबाट पहिचान हुन्छ।’

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका १२ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ। भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ९ वटा कार्यविधि पास भएका छन्।

विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रबर्द्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रिन हाउस निर्माण सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, कोल्ड स्टोर, चिस्यान केन्द्र, कोल्ड रुम स्थापना कार्यविधि, प्रशोधन केन्द्र तथा ल्याव सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, साना तथा आधुनिक सिंचाइ कार्यक्रम कार्यविधि, गरीबलक्षित, विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधि, दुग्ध किसान केन्द्र स्थापना कार्यविधि, साझेदारीमा बधशाला निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना कार्यविधि बैठकबाट पास गरिएका हुन्।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका थप तीनवटा कार्यविधि पनि पास भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम, साझेदारी सडक र जलश्रोत तथा सिंचाइ कार्यविधि बैठकबाट पारित गरेर प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाइएको हो। गण्डकी सरकारले थप आर्थिक भार नपर्ने गरि विभिन्न जिल्लामा इकाइ कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्वाधार तर्फका ६ वटा र खानेपानी तथा सरसफाइतर्फका ७ वटा इकाइ कार्यालय स्थापना गरिने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार इकाइ कार्यालयहरु यसअघि स्थापना भएका डिभिजन कार्यालय नभएका जिल्लामा राखिनेछन्।