पोखरा, ६ मंसिर ।  सवोर्च्च अदालतले विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्षमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अबको ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न-गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। लामिछाने अध्यक्ष रहेको छानबिन समितिले गत २०६९ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तेह्रथुम स्थायी घर भएका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र काठमाडौंका रमेश घिमिरेले सरकारसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाई २०६७ सालमै दायर गरेको रिटको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सवोर्च्चले सो आदेशसहित व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनेको छ । दायर रिटमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस वर्षको वैशाख १६ मा विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

फेवातालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साविकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के-कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू-गराउनू भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

तालको ६५ मिटर भू-भागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ । फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रीत पुर्‍याइ ताल आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अध्रि्रहण गरी तालको दीघकालीन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू-गराउनू भनिएको छ।

लामिछाने संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी-चंखपुर बीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्लाको रुपमा उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा तालको पानीले ढाकेको भाग ९ हजार ९ सय ९५ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ६ सय ५२ रोपनी, खेती गरिएको भाग २ हजार १ सय १ रोपनी, पर्ति जग्गा १ सय ६५ गरी कुल क्षेफ १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी रहेको देखाइएको थियो ।

अदालतको आदेशप्राप्त भएको ३ वर्षमा तालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायत खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेकड्याम बनाउन समेत भनिएको छ । साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिइ ढल तथा फोहर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दूसम्म पुयार्रर्इ तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

२०१८ सालको नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टअनुसार तालको क्षेफ १० वर्ग किमी देखिएको थियो भने २०३८ सालमा आएर नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तालको क्षेफ ५ दशमलब ८ वर्ग किमी रहेको थियो। २०५२ मा जिविसको रिपोर्टअनुसार ४ दशमलब २५ वर्ग किमी देखिएको थियो । यसरी वर्षेनी ८ दशमलब ७ हेक्टर दरले तालको क्षेफ संकूचित हुँदै गएको पाइन्छ। अधिवक्ता सुवेदी सवोर्च्चको पूर्णपाठ आएपछि अब कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् ।