चितवन, ५ मंसिर  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वपीडितका समस्या आगामी असारसम्म समाधान हुने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर चितवनले बुधबार भरतपुर विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडितका बाँकी काम जेठ/असारसम्म पूरै टुंगो लाग्ने बताए ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीकै चाहनाको कुरा गर्ने हो भने युनाइनेड नेसनमा, एशिया सोसाइटीमा, कोस्टारीकामा जस्तो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ । त्यसले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरु र पीडितहरुलाई परिपूरणका कुराहरु या सत्य निरुपण र बेपत्ताहरुका कुराहरु आउने जेठ असारसम्म पूरै टुंगाउने किसिमले काम भइरहेको छ ।”

द्वन्द्वपीडितको अवस्था विगतको भन्दा राम्रो भएको दाबी गर्दै उनले विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था जस्ताको जस्तै रह्यो भन्नु गलत भएको बताए । उनले भने, “द्वन्द्वपीडितहरुको पीडा जस्ताको उस्तै चाहिँ छैन । पहिलाको भन्दा त धेरै घटेको छ । तैपनि अब हामी राजनीतिक तह र कानूनी तहमा पनि गम्भीर रुपले समाधानका लागि गृहकार्य गरिराखेका छौं ।”

चितवन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका दाहालले भरतपुर विमानस्थलको विस्तार गर्ने कार्य छलफलको क्रममा रहेको बताए । भरतपुर विमानस्थल जोखिमपूर्ण छ, यसको विस्तारको काम के भइरहेको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, “भरतपुर विमानस्थल विस्तारको काम अहिले छलफलमै छ ।”

न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त : देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुर्इ तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार स्वतन्त्र न्यापालिकाको अस्तित्व समाप्त पार्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसियसनको २९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गलत क्रियाकलाप रोक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सरकारको दबाबमा राख्न खोजिएको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसियसनको आगामी नेतृत्व लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुरक्षित गर्न सक्ने निर्वाचित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । महासमिति बैठकपछि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध लड्ने सभापति देउवाले दाबी गरे । कार्यक्रममा काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले कम्युनिष्ट पार्टीको समाजवाद र काङ्ग्रेसको समाजवादका बारेमा बहस गर्नुपर्ने समय आएको बताइन् ।बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पुस १७ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिने भएकाले मङ्सिर १७ अगावै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्ने बताए । खस्कँदो अवस्थामा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।