पोखरा, २ मंसिर। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लगि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पोखराका मिडिया हाउसमा अनुगमन गरेको छ ।

महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा भएको अनुगमनमा सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन कुनै पनि मिडियाले नगरेको खुलेको छ।

यद्यपि, सरकारले यसअघि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा भने केही मिडिया हाउसले मात्र कार्यान्वयन गरेको पाइएको पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमनक्रममा मिडियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाइएको र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा पत्रकारिताको विकासका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न महासंघ कास्कीले माग समेत गरेको छ।

यस्तै, पत्रकारलाई काममा लगाउँदा नियुक्तिपत्र दिन, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन, संचयकोष कट्ट िगरी कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा गर्न, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा गर्न, उपदानको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको वृत्ति विकासका कार्यक्रम गर्न सबै मिडियासं’ग आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।

कात्तिक अन्तिम साता भएको अनुगमनमा पोखरामा संचालित विभिन्न दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाइन गरी पहिलो चरणमा १९ वटा संचारसंस्थाको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो।

गत मंसिर २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पत्रकारको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुरुप श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रहेकोमा बढेर २४ हजार ३ सय ७५ भएको छ