पोखरा, १५ कात्तिक। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडकको मापदण्ड कायम गरेको छ। विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको कालोपत्रे, नाली र दायाँबायाँको मापदण्ड कायम गरेको हो। गण्डकी प्रदेशभित्र ५ प्रकारका सडक रहनेछन्। मुख्य प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको ‘एक निर्वाचन, क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशभित्रका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ वटा मुख्य सडक तयार हुनेछन्। यसको चौडाइ नालीबाहेक ७ मिटर हुनेछ भने कम्तीमा ६.२५ मिटर कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ। राइट अफ वे चाहीँ ३० मिटर कायम गरिएको छ। ‘प्रादेशिक सडक’ (क) वर्गका लागि पनि ‘एक निर्वाचन, क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम अनुसार नै रहनेछ।

‘प्रादेशिक सडक’ (ख) वर्गका लागि चौडाइ कम्तीमा ५.२५ मिटर हुनुपर्ने र साढे ४ मिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ।  यसको राइट अफ वे २० मिटर कायम गरिएको छ। ‘प्रादेशिक सडक’ (ग) वर्गका लागि पनि (ख) वर्गको जस्तै मापदण्ड छ। ‘साझेदारी सडक’ का लागि तराइमा ५ मिटर चौडा र ४.२५ मिटर कालोपत्रे हुनुपर्ने तथा पहाडका लागि ४.५ मिटर चौडा र ४ मिटर कालोपत्रे हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। राइट अफ वे चाहीँ कम्तीमा १५ मिटर दायाँ बायाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशभित्र निर्माण हुने पुलको पनि सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम र ‘प्रादेशिक’ (क) वर्गका सडकभित्र पर्ने पुलहरु कम्तीमा साढे ७ मिटर चौडा हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने (ख) र (ग) वर्गका सडक तथा ‘साझेदारी सडक’ हरुमा बन्ने पुलहरु कम्तीमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने नियम बनाइएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको तयारी थालेको छ। पहिलो चरणमा ३० वटा गाउँपालिकामा भवन निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि र बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक तहलाई ३५ लाख रुपैयाँ दरले प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेछ भने यसको ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। भवनको डिजाइन प्रदेश सरकारले बनाउने छ भने अन्य व्यवस्थापन स्थानीय तहले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

पोखरा महानगरपालिकामा स्मार्ट शौचालय निर्माणका लागि पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ। ५० लाख रुपैयाँ महानगरलाई दिने र ४० प्रतिशत रकम महानगरले ब्यहोर्र्नुपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए। उनका अनुसार डिजाइन, जग्गा र कार्यान्वयनको काम महानगरले गर्नेछ भने अनुगमन चाहीँ प्रदेश सरकारले गर्नेछ। बैठकले होमस्टे पुँजीगत अनुदान वितरण कार्यविधि पारित गरेको छ। सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्र ३ सय वटा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन भैसकेको छ। हरेक गाउँमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने गरी कार्यविधि पारित भएको बस्नेतले बताए। अनुदान रकम सम्बन्धित गाउँको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिनेछ।

पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल निर्माणका लागि अनुदान हस्तान्तरण कार्यविधि पनि बैठकबाट पारित भएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा पार्क निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो। यसका लागि हरेक स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेछ भने बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ। कम्तीमा २ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

यस्तै, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि पनि हरेक नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भएको छ। प्रत्येक नगरलाई १० लाख रुपैयाँ दरले अनुदान दिन लागेको हो। गण्डकी प्रदेशका २६ वटा नगरपालिका छन्। सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। शौचालय निर्माणको कार्यविधि पनि विहीबारको बैठकबाट पारित भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत विभागीय प्रमुखले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयका सचिवले प्रयोग गर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयका सचिवले १० करोडभन्दा ठूला रकमका आयोजना सञ्चालन गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था आएपछि जति ठूला आयोजना भएपनि सचिवले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्। हाईनान प्रान्तमा नोभेम्बर २३ देखि २५ सम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन कार्निभलमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र पर्यटन सचिव विष्णु भण्डारीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको छ। टोलीमा कलाकार र व्यवसायी समेत सहभागी हुनेछन्। बैठकले स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र सेतीदोभान कृषि केन्द्रबाट परिमार्जन गरी सोही ठाउँलाई ‘सुनाटारी’ नाम कायम गर्न सिफारिस गरिएको गरेको छ भने प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। कृषि, मत्स्य तथा पशुपक्षी नमूना फार्म र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारबारे पुनः छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै, नीति तथा योजना आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि पारित र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापनाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।