पोखरा, १४ कात्तिक। चीनको यिपिन सहरका उपमेयर चाङग फिङ्ग र पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ।
भेटमा उपमेयर फिङ्गले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे चासो देखाएका छन्। उनले विमानस्थल पूरा भइसकेपछि यिपिनबाट पहिलो उडान भर्न चाहेको उल्लेख गरे।
गत असोजमा यिपिन र पोखराबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएपछि यिपिनका उपमेयरसहित सात सदस्यीय टोली बुधबार यहाँ आएको हो।
उनले पोखरा महानगरका प्रमुख जिसीलाई महानगरलाई विकास गन पहिले कृषिभन्दा पर्यटनलाई जोड दिन सुझाए । उनले भने, ‘पोखरा साच्चिकै सुन्दर छ। यहाँ आइपुग्दा हामीलाई घरमै आइपुगेको जस्तो आभास भयो। त्यसैले यहाँ कृषिको भन्दा पहिले पर्यटन विकासमा लाग्नुस्।’ उनले पोखरामा खिचेको फोटो यिपिनमा पठाउँदा सबै ढंग परेको सुनाए।
सहरका कृषि विकास ब्यूरो प्रमुख मिच्याङले पोखरा र यिपिनको भौगोलिक बनावट मिल्ने भएकाले कृषि विकासमा सहयोग गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताए। ‘यहाँ आउनुको मुख्य कारण नै हाम्रो चियाको प्रचारप्रसार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसले दुर्इ देशबीचको अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान गर्न सहयोग पुगेको छ।’
पोखराका मेयर जिसीले विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि यिपिन ४ घण्टामै पुगिने भएकाले धेरै कुरामा सहयोग पुग्ने बताए। ‘यिपिन सहरबाट वाषिर्क ५ प्रतिशतमात्रै पर्यटक पोखरा आउन सके भने हाम्रो पर्यटन विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने छ,’ उनले भने।
महानगर कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले पोखरा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर विकास गरिरहेको सुनाए। भेटवार्तामा यिपिनका भ्रमण प्रतिनिधिले मेयर जिसीलाई यिपिन सहर भ्रमणको निम्ता दिए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
स्पोर्टस् अवार्डलाई लगातार सहयोग
डिजिटल पेडागोजीसम्बन्धी कार्यशाला
दीपशिखा र ट्याग परियोजनाबीच सम्झौता
संस्कार समाज नेपालद्वारा सम्मान
प्रहरीले नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ?
hero news full width
मुख्य समाचार
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक भोलिदेखि सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
गोलाप्रथाबाट नवलपुरका अमृत भट्टचन छानिए उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष
चैत्र ७, २०७९गण्डकीमा माओवादीले माग्यो मुख्यमन्त्री
चैत्र ७, २०७९‘रेक्स्यु गर्न मुख्यमन्त्रीमात्र जाने हो? प्रहरी पठाउन पाइँदैन’
चैत्र ७, २०७९प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १७२ सांसद
चैत्र ६, २०७९रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय
चैत्र ६, २०७९