काठमाडौँ, १२ कात्तिक। नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णविष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तापछि सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्र्नुपर्नेछ। विगतमा नेपाली कामदारसंग लिइदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने गरिएको छ। समझदारीअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम् सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेछन्।कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सर्न्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ। भविश्यमा मलेसिया सरकारले बिमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो योजना नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ।

नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्नेछ। दुवै देशका सरकारले आ-आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्र्तिकर्ताको कार्य अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ समझदारीअनुसार कामदारको करार अवधि २ वर्ष तोकिएको छ। यसअघि कामदारको करार अवधि ३ वर्ष थियो। कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चिता हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा-सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित वातावरण र वासंस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वस्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानु पर्नेछ। समझदारीपत्रमा महिला कामदारको हकमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि मलेसियामा बसोबास गर्न पाइनेछ।

समझदारीपत्र कार्यान्यवयनका सर्न्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफल र सहमतिमा समाधान गर्न सकिने छ। समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न भएको संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्लुजी) गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै छ महीनादेखि रोखिएको मलेसियाको बन्द रोजगारी खुल्ने भएको छ। समझदारीअनुसार गठन हुने कार्यसमूहले छिट्टै कामदार आपूर्र्तिको प्राविधिक पक्षबारे टुङ्गो लगाउनेछ।

नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कामदारसँग अवैध रूपले शुल्क लिँदै आएका एजेन्सी खारेजीसँगै छ महिनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्र्ति ठप्प भएको थियो। छ महिनामा कामदार आपूर्र्तिलाई सहज बनाउन भन्दै दुर्इ मुलुकका अधिकारीबीच पाँच पटकसम्म कूटनीतिकस्तरमा छलफल हुनुका साथै दुर्इ देशबीच तीन पटकसम्म श्रम समझदारीको मस्यौदा आदानप्रदान भएको थियो। मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गत महीना नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो। असोज १२ गते मलेसियाको पुत्रजयामा नेपाली पक्ष र मलेसियाली पक्षबीच समझदारीपत्रका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेको थियो।

नेपाल र मलेसियाबीच करीब दुर्इ दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि आहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन। नेपाल र मलेसियाबीच रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन यो समझदारीपत्र कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्रालयको विश्वास छ। नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य मुलुक हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करीब ३० प्रतिशत कार्यरत छन्। अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपालीले काम गरिरहेका छन् जसमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा गार्ड छन्।