पोखरा, ११ कात्तिक। पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनका लागि भन्दै २०७१ साल साउनमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेर कर उठाउने अनुमति दियो।

त्यसभन्दा पहिले नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी खटाएर विज्ञापन कर उठाउँदै आएको थियो। कर्मचारीले वाषिर्क ५ लाख हाराहारीमा कर उठाउँथे। त्यही रकमलाई दोब्बर बनाएर अध्ययन नै नगरि उद्योग बाणिज्य संघसँग तीन वर्षा लागि सम्झौता गरियो।

तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी र उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष संजीवबहादुर कोइरालाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर टेण्डर नगरी दिइएको ठेक्का अहिलेसम्म पनि कायम छ। पोखरामा त्यसपछि ५ जना कार्यकारी अधिकृत फेरिए, उद्योग बाणिज्य संघमा तीनजना नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित भए।

तर, कसैले पनि गलत कामबारे बोल्न सकेनन्, बरु खुरुखुरु सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै गए। महानगरसँग सस्तोमा सम्झौता गरेर उद्योग बाणिज्य संघले पनि केही रकम बढाएर विना टेण्डर सीधै तेश्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको छ।

पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले नाफा लिएर विराटनगरको छायाँ एडभरटाइजिङलाई होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो। छायाँ एडभरटाइजिङलाई नै ठेक्का दिने मौखिक सहमति गरेर नगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेको श्रोत बताउँछ।

‘निजी कम्पनीलाई विना टेण्डर ठेक्का दिन मिल्दैन। छायाँ एडभरर्टाईजिङलाई ठेक्का दिन मौखिक सहमति भएपछि नगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेको हो,’ श्रोत भन्छ, ‘सम्झौता गर्नु पहिले नै छायाँलाई ठेक्का दिन कार्यकारी अधिकृतले प्रश्ताव ल्याउनुभएको थियो। त्यसलाई स्विकार गरेपछि मात्रै सम्झौता भएको हो।’

होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उनको दावी छ। पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले दुर्इ पक्षको बीचमा समन्वय मात्रै गरेर करिब २७ लाख रुपैयाँ कमाउँछ। अघिल्लो सम्झौतामा १३ लाख रुपैयाँ कमाएको संघले पछिल्लो नवीकरणमा नगरपालिकाको भन्दा करिब १५ लाख रुपैयाँ बढेर तेश्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा विधि विपरित हाकिमकै तजविजले होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। त्यसपछि सम्झौता सकिनुभन्दा ६ महिना अघि नै २०७३ फागुनमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले ठेक्का निरन्तरताको निर्णयगरेका थिए।

सोही निर्णयलार्इ टेकेर उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले उही छायाँ एडभरटाइजिङलाई जिम्मा लगाए। स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आएपछि पनि हाकिमी शैलिले विधि विपरित सम्झौता नवीकरण गरियो। गएको २०७४ जेठमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णयगरेर मेयर मानबहादुर जिसीले ढुंगानाले गरेको निर्णयलार्इ बैधानिकता दिए।

उति नै बेला कार्यपालिका बैठकले चाहीँ महानगरको होर्डिङ बोर्ड पूर्ण डिजिटल बनाउने निर्णयगरेको थियो। होर्डिङ बोर्ड र जथाभावी गरिने विज्ञापनले शहर कुरुप भएको भन्दै डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्यपालिका र बोर्ड बैठकबाटै गरिएको निर्णयकार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले हालसम्म पनि चासो देखाएका छैनन्। उल्टै मेयर जिसीले सुटुक्क सम्झौता नवीकरण गरिदिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर निकालेर बढाबढको आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। सानो रकमको ठेक्कामा पनि टेण्डर निकाल्ने महानगरले करोडौं रकम हिनामिना हुँदा समेत टेण्डर प्रक्रियामा नलैजानुले आन्तरिक मिलेमोतो हुन सक्ने सरोकारवालाको आशंका छ।

‘सानो रकमको ठेक्कामा पनि टेण्डर निकाल्नुपर्छ। करोडको ठेक्का उद्योग बाणिज्य संघलाई टिका लगाएर दिँदा टेण्डर किन निकालिएन ?, महानगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘जनतालाई कानुन सिकाउने स्थानीय सरकारले नै यति ठूलो गल्ती गरिरहेको छ। भित्रभित्रै मिलेमोतो नभई कानुन विपरितको काम हुनै सक्दैन। यसभित्र धेरै आशंका गर्ने ठाउँहरु छन्।’

उद्योग बाणिज्य संघलाई टिका लगाएर होर्डिङ बोर्डको ठेक्का दिएको बारे पटक पटक बोर्ड बैठकमै कुरा उठेपनि छलफल भने भएको छैन। आर्थिक वर्ष२०७१/०७२ मा २० लाख, २०७२/०७३ मा २२ लाख र २०७३/०७४ मा २४ लाख २ हजारमा नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेर उद्योग बाणिज्य संघले १३ लाख नाफा गरेर छायाँ एड्भरटाइजिङलाई जिम्मा दियो।

त्यसपछि नवीकरण भएको सम्झौतामा आर्थिक वर्ष२०७४/०७५ मा २९ लाख ४ हजार, २०७५/०७६ मा ३१ लाख ९४ हजार र २०७६/०७७ मा ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरि सहमति भएको छ। संघले यही रकममाथि पहिलो वर्ष१०, दोश्रो वर्ष१५ र तेश्रो वर्ष२० प्रतिशत बृद्धी हुने गरि तेश्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको हो।

यसरी हेदा अर्को पक्षलाई जिम्मा दिएको मात्रै ३ बर्षा १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संघले नाफा कमाउँछ। हालसम्म साढे ४ बर्षो अवधिमा महानगरलाई करिब ८ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। २०७१ सालदेखि हालसम्म महानगरको खातामा सम्झौता अनुसारको पूरै रकम पनि जम्मा भएको छैन।

नवीकरण पछिको रकम १४ लाख हाराहारीमा तिर्न बाँकी रहेको महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख छवि शर्माले जानकारी दिए। ठेकेदार कम्पनीले नै पैसा नबुझाएकोले उद्योग बाणिज्य संघले महानगरमा रकम नतिरेको उद्योग बाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुख टोपबहादुर थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार संघले रकम दाखिलाका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पर्ठाईसकेको छ। महानगरले पनि पटक पटक रकम चुक्ता गर्न उद्योग बाणिज्य संघलाई पत्र पठाएको छ। पोखराको होर्डिङ बोर्डबारे धेरै पटकसम्म अख्तियार कार्यालयमा मुद्धा समेत परेको थियो। तर अख्तियारले पनि गहन छानवीन नै नगरि मुद्धा किनारा लगायो। सम्झौता नवीकरणसँगै महानगरलाई बर्षोनी करिब डेढ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने जानकार बताउँछन्।

‘टेण्डर निकाल्ने हो भने बाषिर्क २ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। हचुवाका भरमा ठेक्का दिएर बर्षोनी डेढ करोड रुपैयाँ नगरपालिकालाई घाटा छ,’ श्रोत भन्छ, ‘३ बर्षा लागि ९६ लाखमा दिएको ठेक्काले महानगरको नियत र्छलङ्ग छ। जतिसक्दो छिटो सम्झौता खारेज गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।’

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल चाहीँ पोखरामा अव होर्डिङ बोर्ड विस्थापन हुने बताउँछन्।

‘हामी पूरै डिजिटल प्रणालीमा जाने हो, उनले भने-मुख्य ठाउँहरुमा ठूला डिजिटल बोर्ड राख्ने र विस्तारै होर्डिङ बोर्डलाई रिप्लेस गर्ने हो। यसको होमवर्क चलिरहेको छ।’

टेण्डर प्रक्रियामा गए धेरै गुणा राजश्व बढ्ने उनले बताए, ‘कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिन सरकारलाई मिडियटर चाहिँदैन। टेण्डरमा लगे आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिश्पर्धामा जानुको कुनै विकल्प नै छैन। केही समयका लागि मात्रै उद्योग बाणिज्य संघ सँग सहकार्य थपिएको हो।’

मेयर मानबहादुर जिसी पनि कार्यविधि तयार गरेर जतिसक्दो छिटो टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने बताउँछन्। ‘बिजुलीका पोलको विज्ञापन टेण्डरमा गैसकेको छ। डिजिटल बोर्डको पनि कार्यविधि बनाएर टेण्डरमा लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘टाउकोमा लेखेर ठेक्का दिएका छन्। त्यसलाई पनि मिलाउनै पर्छ। नबाझिने र मुद्धा मामिला पनि नपर्ने गरि ब्यवस्थापन गर्दैछौं।’

टेण्डर प्रक्रियामा गएपछि यसअघि सम्झौता भएपनि सोझै खारेज हुने उनी बताउँछन्। उनले यसअघि चालू वर्षो सुरुदेखि नै टेण्डरमा लैजाने बताएका थिए।