पोखरा, २३ असोज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले राजनीतिमा आपराधिकरण बढेका कारण सुशासन स्थापनामा समस्या भएको बताएका छन्।

विश्व खाद्य दिवस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको सहआयोजनामा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सम्पन्न स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । उनले खाद्य र उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएका कारण सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार नागरिकले उपभोग गरे नगरेको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निगरानी गर्ने बताए।

आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दीपकजंगध्वज कार्कीले स्थानीय निकाय र प्रशासनबीच समन्वय बढाएर बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। सचेतनाभन्दा जवाफदेहिता आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै कार्कीले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुत नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भनाई राखे।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले कानूनमा लेखिनुभन्दा ब्यवहारमा लागु गर्न सक्नु ठुलो भएको भन्दै मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्दा पनि चुनौति रहेको बताए।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले ब्यक्तिले आफू स्वयं र आफ्नो घरपरिवारमा भएका ब्यक्तिलाई असल संस्कार दिएमा मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा कमी आउने बताइन्।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले न्यून आर्थिक श्रोत भएका नागरिकले स्वास्थ उपचारमा सुविधा पाउन नसकेको नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ र खाद्य अधिकारको उपभोग गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।

आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले पर्याप्त खाद्य अधिकारका विषयमा एक कार्यपत्र समेत सहभागी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालयका कृषि प्राविधिक शशी सिंहले किसान आयोग बनाई वास्तविक किसानको अधिकार सुनिश्चित भएमात्रै खाद्य अधिकार सुरक्षित हुने बताए।