पाल्पा, १८ असोज । संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका पाल्पाका सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहत रहने गरी नाम र बोर्ड फेरिए कार्यालयबाट हुने शुरु भएको छैन ।

आर्थिक वर्षको ३ महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रम र बजेट निर्धारण हुन नसक्दा साउनदेखि कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् । अलमलबीच खुलेका कार्यालयमा खर्च गर्ने बजेट अभावले दैनिक कार्यालय संचालनमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।

भदौ दोस्रो साताबाट कार्यालयको नाम फेरिएका हुन् । जिलला कृषि विकास कार्यालयको सट्टा कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सट्टा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र हुने गरी पाल्पा र गुल्मी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

उपसचिव कार्यालय प्रमुख सहित केन्द्रमा १२ जना दरबन्दी हुने भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र राखिएको छ । कार्यालय संचालनमा अन्यौलता रहेकाले विगतमा मौज्दात औषधिहरुबाट किसानलाई निःशुल्क सेवा दिएको र पशुहरुमा रोग देखा परे स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा प्राविधिक सेवा प्रदान गरिएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द पाल्पाका प्रमुख डा चन्द्रबहादुर रानाले बताए । जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय सट्टा भू तथा जलाधार व्यावस्थापन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्र्रदेश सरकारअन्तगत रहने गरी नाम फेरिएका छन् । जिल्ला वन कार्यालय सट्टा डिभिजन वन कार्यालय भएको छ भने सेक्टर वन कार्यालय खारेज भएका छन् ।

यसअघिका इलाका वन कार्यालयहरु सव-वन डिभिजन कार्यालय हुने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । कार्यालयहरुमा विगतको कार्य र कर्मचारी संख्या घटाइएको छ । पुरानो संरचना फेरिएको र नयाँ संरचना अनुसार कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत नभएकाले अन्यौल रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दधिलाल कँडेलले बताए ।

सेतो कागजमा हाजिर गरेका कर्मचारीहरुले हाजिरी किताबमा हाजिर गर्न पाएका छन्। कार्यालयका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि सम्बन्धित कार्यालयसम्म कर्मचारी पुगेका छैनन् । कार्यालयहरु संचालन कार्य विधिहरु प्रदेश सरकारले तयार गर्न नसक्दा दसैं यता कर्मचारी तबल समेत नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र सिंचाइ डिभिजन कार्यालयको नाम र संरचना भने अझै टुंगो लागेको छैन ।