पोखरा, १६ असोज। पोखरामा मंगलबारदेखि दलित पार्टीको केन्द्रीय भेला शुरु भएको छ।
तीन दिनसम्म चल्ने भेलामा नेपालको प्रदेश १ बाहेक विभिन्न ६ प्रदेश तथा प्रवासबाट गरी करिब २ सय जना पर्यवेक्षक प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका छन्।
प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भेला उद्घाटन गर्दै राज्य सरकारबाट दलित र उत्पीडित जाति भनेर कुनै विभेद नगरिएको दाबी गरिन्। राज्यका सबै तहमा दलित तथा उत्पीडित जातिको प्रतिनिधित्व रहेको मन्त्री पुनको जिकिर थियो।
मन्त्री पुनले दलित तथा उत्पीडित जातिहरुले पहिले आफैबाट दलित र उत्पीडित भावनालाई त्याग्नुपर्नेमा जोड दिइन्। दलित-दलितबीच र उत्पीडित उत्पीडितबीच रहेको उच-निच विभेद अन्त्य गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरिन्।
उनलेे दलित तथा उत्पीडितहरुलाई माथि उठाउन उनीहरुमा आर्थिक सशक्तीकरणको आवश्यकता औंंल्याइन्। उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता थियो।
कार्यक्रममा विश्वकर्मा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रणबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली प्रवासी उत्थान संघका अध्यक्ष शेरबहादुर बिक, उपाध्यक्ष प्रवीण बिक, सदस्य टीकाराम सोंभ, आमा समूहकी अध्यक्ष गोमा पराजुली, साहित्यकार बलराम तिमिल्सिना लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।
दलित पाटीका केन्द्रीय अध्यक्ष मेघबहादुर कामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष जयराम सुनारले स्वागत मन्तव्य र कार्यवाहक महासचिव महेश तिरुवाले संचालन गरेका थिए।
यसअघि, पञ्चे बाजागाजा, सुदूरपश्चिमको छलिया हुड्केली बाजागाजा र झाँकीसहित र्याली निकालिएको थियो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेश सभाले मनायो स्थापना दिवस, वक्ता भन्छन् : सबै प्रदेश सरकार संघको प्रतिपक्षी
राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टीका मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने
अखिल गण्डकीबाट अध्यक्ष र संयोजकको टुंगो
प्रदेश सांसदका चिन्ता: न संघले हेर्छ, न पालिकाले टेर्छ
hero news full width
मुख्य समाचार
६ महिनामा पाँच खर्ब ८५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
पार्किङ खुलाको सूचना, निषेधको उद्घाटन
माघ २३, २०७९समाचार गाली बेइज्जती नभएको कास्की अदालतको ठहर
माघ २२, २०७९हिमाल जस्तै अग्लो कदका हिमालय शमशेर
माघ २२, २०७९राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर राणाको निधन
माघ २२, २०७९प्रदेशका पाँच वर्ष : अपेक्षा धेरै, फिलतो कार्यान्वयन
माघ २२, २०७९