पोखरा, १६ असोज । पोखरा महानगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको मंगलबारको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एकीकृत सम्पत्ती कर खारेजी माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई अदालतमा उत्प्रेषण मिश्रति परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता गोविन्द पौडेल र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर तथा विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता नारायणप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को संशोधित दफा ५५ बमोजिम विपक्षी महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको घर र घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर र सो हदभन्दा बढीको जग्गामा उक्त ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख भएबमोजिमको भूमिकरभन्दा बढी सम्पत्ति कर नलगाउनू लगाउन नदिनू ।’

महानगरले उठाउँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर बढी भएको भन्दै जनताले आवाज उठाउदै आएका छन् । कर विषयमा अन्यत्र फरक अभ्यास भए पनि नेपालमा घरजग्गालाई नै एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा लिने गरिन्छ । मालपोत तथा भूमिकर सट्टामा महानगरले सबै जमिनबाट एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा रकम लिँदै आएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने नियम बनाएको छ । सम्पत्ति कर भनेको घर र घरले चर्चेको केही जमिनमा लगाइने कर हो । तर महानगरले अनुत्पादक र सामान्य जग्गामा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदै आएको छ । त्यसैले महानगरवासीले धेरै कर तिर्नुपरेको हो । नयाँ नियम लागू भए अहिले तिर्दै आएको कर रकम निकै कम तिरे पुग्छ ।