पोखरा, ७ असोज । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नेपालमै पहिलोपटक कृषकको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।

‘झोले किसानले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । वास्तविक किसानहरु सरकारी अनुदान र सहयोगबाट वञ्चित हुनुपरेको छ,’ मन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब किसानको वर्गीकरण हुन्छ । वास्तविक किसानले पाउने गरी सरकारी सुविधा वितरण गरिनेछ ।’

असोज ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषि मन्त्रालयले कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ पारित गरेको छ । अब यस आधारमा प्रदेशभरका कृषक पहिचान गरिनेछ । कृषकलाई वाषिर्क लगानी, कारोबार, मासिक आम्दानी, पारीवारिक खर्चमा योगदान, रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय सञ्चालन अनुभवको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । वाषिर्क ३ करोडभन्दा माथि लगानी, २ करोड कारोबार र मासिक आम्दानी कम्तीमा ५ लाख भएकोलाई विशिष्ट कृषक परिभाषित गरिएको छ । विशिष्ट कृषकले पारीवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान, ३० जनाभन्दा माथि रोजगारी सिर्जना, ७ वर्षको अनुभव र तालिमप्राप्त अत्यधुनिक प्रविधि भएको हुनुपर्ने छ ।

योसँगै उद्यमी, व्यावसायिक, व्यवसायउन्मुख, साना, निर्वाहमुखी, सीमान्तमुखी र शौखिन कृषकको वर्गमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । करेशाबारी र कौसीखेती गर्नेहरु शौखिन कृषकमा परेका छन् । पछिल्लो समय कौसीखेतीको प्रचलन पनि बढ्दो छ । नेपालमा खेती नगरेकोले पनि किसान भन्दै आएका छन् । वर्गीर्करणले किसानको वास्तविकता पत्ता लाग्ने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘यो प्रदेश सरकारको पहिलो प्रयास हो । यसकै आधारमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि किसानमैत्री ऐन बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई किसान भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेका छौँ । मोडल फार्म र नयाँ कार्यक्रम संचालनको लागि पनि यसबाट सहयोग पुग्दछ ।’ कृषक पहिचान र वर्गीकरणको काम गण्डकी प्रदेशका ७ सय ५९ वडै वडा गरिने मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानले सरकारी सुविधा लिन आफ्नो र्फम अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।