पोखरा, ३ असोज। संविधान कार्यान्वयन पक्षमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा र जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समितिको सहआयोजनामा आयोजित नेपालको संविधानमा संघीयता कार्यान्वयन, अवसर र चुनौतीविषयक अन्तक्रिर्यामा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पितृसत्ता, जातीय विभेद, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा सबै पक्षको समान पहुँचका लागी नयाँ संविधानको जन्म भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षमा नेतृत्व वर्ग र जनताको सहभागिता रहने बताए। मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले सबै जनतालाई वाक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको बताउँदै समस्या पहिचान गरी असन्तुष्टिलाई सच्याउन र परिमार्जन गर्न पनि संविधानमा छुट भएको भनाइ राखे।
सांसद प्रभा कोइराला, नेकपाका नेता तेजनारायण अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शंकर बराल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखराकी उपनिर्देशक नीतु गतौर्ला, मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, गैह्र सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद सुवेदी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष जानकी शर्मा, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका डा राजेन्द्र गौतम, गैह्र सरकारी संस्था महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक वीना सिलवाल, जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समितिका रामशरण सेर्ढाई, थ्रि-एन्जल्सका शारदा खत्री, कार्यक्रममा जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेल लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। सञ्जाल संयोजक विष्णु बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले गरेका थिए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
स्पोर्टस् अवार्डलाई लगातार सहयोग
डिजिटल पेडागोजीसम्बन्धी कार्यशाला
दीपशिखा र ट्याग परियोजनाबीच सम्झौता
संस्कार समाज नेपालद्वारा सम्मान
प्रहरीले नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ?
hero news full width
मुख्य समाचार
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक भोलिदेखि सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
गोलाप्रथाबाट नवलपुरका अमृत भट्टचन छानिए उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष
चैत्र ७, २०७९गण्डकीमा माओवादीले माग्यो मुख्यमन्त्री
चैत्र ७, २०७९‘रेक्स्यु गर्न मुख्यमन्त्रीमात्र जाने हो? प्रहरी पठाउन पाइँदैन’
चैत्र ७, २०७९प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १७२ सांसद
चैत्र ६, २०७९रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय
चैत्र ६, २०७९