पोखरा, ३ असोज। संविधान कार्यान्वयन पक्षमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा र जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समितिको सहआयोजनामा आयोजित नेपालको संविधानमा संघीयता कार्यान्वयन, अवसर र चुनौतीविषयक अन्तक्रिर्यामा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पितृसत्ता, जातीय विभेद, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा सबै पक्षको समान पहुँचका लागी नयाँ संविधानको जन्म भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षमा नेतृत्व वर्ग र जनताको सहभागिता रहने बताए। मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले सबै जनतालाई वाक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको बताउँदै समस्या पहिचान गरी असन्तुष्टिलाई सच्याउन र परिमार्जन गर्न पनि संविधानमा छुट भएको भनाइ राखे।
सांसद प्रभा कोइराला, नेकपाका नेता तेजनारायण अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शंकर बराल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखराकी उपनिर्देशक नीतु गतौर्ला, मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, गैह्र सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद सुवेदी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष जानकी शर्मा, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका डा राजेन्द्र गौतम, गैह्र सरकारी संस्था महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक वीना सिलवाल, जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समितिका रामशरण सेर्ढाई, थ्रि-एन्जल्सका शारदा खत्री, कार्यक्रममा जनआन्दोलन शहीद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेल लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। सञ्जाल संयोजक विष्णु बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले गरेका थिए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा ६ मा साबुन बनाउने तालिम
रोजगारी दिनेभन्दा खोज्ने कम : २ सय ४५ जनाले पाए रोजगारी
गण्डकी बोर्डिङका शिक्षकलाई तालिम
प्यान गण्डकीको प्रथम भेला : वामदेवको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन
एनटिभिएको शुभकामना आदानप्रदान
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१