काठमाडौं, २ असोज। परिवार नियोजनका बारेमा आमव्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ। परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ।

सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। कूल प्रजननदर पनि (१५-४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) २ दशमलव ३ मा घटेको छ।

पाँचौ परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम परिवार नियोजनका साधन महिलाले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। ती प्रदेशमा क्रमशः ४९ दशमलव २ र ३७ दशमलव ३ प्रतिशत प्रयोगदर रहेको छ।

‘किशोरकिशोरी सहभागिता : परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ नाराका साथ यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी परिवार नियोजन दिवस मनाइयो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कामु सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले परिवार नियोजन सेवा मौलिक अधिकार सेवाभित्र रहेकाले प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

अझै पनि परिवार नियोजनका सेवाको पहुँच नहुँदा प्रजनन समूह -१५-४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) को २० प्रतिशत अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य छन्। उनले भने, “अब खोप, अत्यावश्यक औषधि सेवाजस्तै परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सबैमा पुर्‍याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ, हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने तयारीमा छौँ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीले परिवार नियोजनका बारेमा धेरै जानकारी तर कम प्रयोग र बच्चाले बच्चा पाउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले आगामी दिनमा आफ्ना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने छ भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले परिवार नियोजनमा सरकारको लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यसले शिशु मृत्यु, बालमृत्यु र आमा मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा आरपी विच्छाले विशेष गरी किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रममा जोड दिएको बताए।