काठमाडौं, ३१ भदौ।नेपाल पत्रकार महासंघले यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता मुलुकी (देवानी) संहितालगायतका ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै दोस्रो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आगामी असोज १० गतेदेखि कात्तिक १५ गते सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानूनी प्रावधानको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १० गते सरकारद्वारा गठित कार्यदल र विज्ञसँग छलफल गर्ने, असोज १७ गतेदेखि २३ सम्म फौजदारी र देवानी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने असरका बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा गई छलफल तथा अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरिने महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रत्न मन्दिरको गेट खुल्यो, पहिलो दिन सर्बसाधारणको भीड
विकसित राष्ट्र गणतन्त्रको कार्यभार : मुख्यमन्त्री पाण्डे
ढिकुरपोखरीस्थित महिला सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि तालिम
सहमति , सहकार्य र एकता, आवश्यक : प्रदेश प्रमुख गुरुङ
‘मौलिक’ संघीयतामा केन्द्रको तगारो
hero news full width
मुख्य समाचार
सांसदले बाँड्न पाउने गरी प्रति क्षेत्र ५ करोड विनियोजन
आगामी आवको बजेट १७ खर्ब, ५१ अर्ब, ३१ करोड
जेठ १५, २०८०गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
जेठ १५, २०८०स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब, सःशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
जेठ १५, २०८०गण्डकीको आगामी बजेट ३२ अर्ब मात्रै !
जेठ १५, २०८०रेशम चौधरीसहित ५०१ लाई आम माफी
जेठ १४, २०८०