पोखरा, २१ भदौ। केन्द्र सरकारको एकात्मक सोचका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु पोखरा भेला भएर सरकारकै विरोध गरेका छन्। देशमा व्यवस्था बदलिए पनि केन्द्रिकृत मानसिकता नबदलिएको उनीहरुको आरोप छ। देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा काठमाडौंले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु संघीयताप्रतिको प्रहार भएको उनीहरुको टिप्पणी छ।

भदौ २४ गते हुने समन्वय परिषद् बैठकको तयारीस्वरुप सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरा भेला भएका हुन्। कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित छन्। विहीवार बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैजसो मुख्यमन्त्री संघ सरकारविरुद्ध खनिए। आपसी एकता सहित साझा एजेण्डा बनाएर परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चाहीँ अस्वस्थताका कारण बैठकमा उपस्थित भएनन्।

सबै ठाउँमा सुँड घुसार्न छोड : गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर सबै ठाउँ कब्जा गर्दा संघीयता नै असफल हुन सक्ने बताए। संविधानमा तीनवटै सरकारलाई आफ्नै अधिकार उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसारका अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘संघीय सरकारले सबै ठाउँमा आफ्नो सुँड घुसार्ने र आँखा गाड्ने काम नगर्नुस् भनेका छौं। सबैतिर आफै आँखा गाड्ने भए प्रदेश सरकारको काम के हो ?, उनले भने, ‘सिंगो मुलुकलाई एक ठाउँमा उभ्याउने काम केन्द्र सरकारको हो। राष्ट्रिय एकता, आर्थिक मौद्रिक नीति, समन्वयात्मक काम उसले गर्छ। आर्थिक समृद्धि र विकासको नेता प्रदेश सरकार हो।’ उनले शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको भएकोले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘कुनै घटना हुँदा प्रदेश सरकारले गोली ठोक भन्छ। संघीय सरकारको प्रतिनिधि सिडियोले नठोक भन्छ। अनि त्यो प्रहरीले के गर्छ ? उ कन्फ्युजनमा पर्छ कि पर्दैन ?, गुरुङ भन्छन्, ‘स्थानीय विकास अधिकारी समन्वय अधिकारी भैसक्यो भने सिडियो अब सिडियो रहिरहन्छ ? रहँदैन। हाम्रो शान्तिसुरक्षाको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयले लिन्छ। सिडियोको कमाण्डले चल्दैन।’

उनले कर्मचारी चलाउन नपाएसम्म सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए। ‘जबसम्म कर्मचारी आफ्नो मातहतमा रहँदैन, आफूप्रति लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी पाउँदैन भने त्यो कसरी सरकार हुन्छ ?, गुरुङले अघि भने, ‘बजेट बनाएर नीति कार्यक्रम ल्याएर मात्रै सरकार बन्दैन। हामीलाई हाम्रो कर्मचारी चलाउने अधिकार देऊ भनेर माग गर्ने हो।’ कर्मचारी समायोजन गर्न समय लागेपनि एकमुष्ट कर्मचारी पठाएर घटनपटनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन उनको माग छ।

संघीयता चमत्कार हैन : भट्ट

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता चमत्कार नभएको भन्दै गलत ब्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्। हरेकलाई संघीयताको बुझाइ फरक परेको भन्दै उनले यसको बास्तविकता र धरातलमा रहेका टिप्पणी गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयतालाई चामत्कारिक हो भन्ने बुझेका छन्। कसैले यसलाई सफल हुँदैन भन्ने शंका गरेका छन्। प्रदेशले एक हिसाबले बुझेको छ, स्थानीय तहले अर्को हिसाबले बुझेको छ। केन्द्रमा पनि मन्त्रालयपिच्छे फरक दृष्टिकोण छ,’ उनले भने, ‘संरचना बढ्यो भने संघीयतालाई दोष, कर बढ्यो भने संघीयतालाई दोष। जे गलत भए पनि संघीयतालाई दोष दिने परम्परा गम्भीर छ। यसमा हामी सामूहिक रुपमा सोचाइ बनाउनु जरुरी छ।’ सरकार गठन भएको छोटो समयमै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु सलबलाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अहिले नै अत्तालिने अवस्था नरहेको बताए। ‘६ महिनामै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु टाउको उठाउन खोजेका छन्। साझा दृष्टिकोण बनाएर यसलाई चिर्नुपर्छ। संघीय सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘संघीयता सफल गर्ने मूल दायित्व छ। नीति नियम बनाइदिने र कार्यविभाजन गर्ने तथा सहअस्तित्व कायम गर्न सक्यो भने तीव्र गतिमा काम गर्न सक्छौं। नत्र प्रदेशमा धेरै समस्याहरु छन्।’

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच टकराव कायम रहेको उनले बताए। ‘कार्यालय स्थापना, स्थानीय छुट्टी, मर्यादाक्रममा समस्या छ। संघीय सरकारले संरचना पठायो तर त्यो कुरा कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि सुझाव लिनुपथ्यो। समन्वय हुन सकेको छैन। जसका कारण समस्या र जटिलताहरु आयो,’ उनले थपे, ‘जनतका अपेक्षा बढेका छन्। जनताहरु काठमाडौं जान छोडेका छन्। स्थानीय तहमै समस्या समाधान खोज्छ्न नभए प्रदेशमा जान्छन्। संविधानका अधिकार दिन सकिएन भने जनतामा आक्रोश बढ्छ।’ साझा अधिकारका कानून निर्माण गरिदिन केन्द्र सरकारसँग उनको आग्रह छ। साना योजनामा हात नहाल्न उनले सुझाए। ‘संघीय सरकारले ल्याएका बजेट हेर्र्नुस्, ५० हजारका योजना पनि बाँड्ने हो भने प्रदेश सरकारमाथि पनि साना योजना बनाउने दबाब बढ्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘ठूला योजना केन्द्र, मझौला प्रदेश र साना योजना स्थानीय सरकारले बाँड्ने हो। जताततै हस्तक्षेप गर्ने हैन।’

पात्र बदलियो प्रवृत्ति बदलिएन : राउत

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रिय मानसिकता बदलिन नसकेको आरोप लगाए। राजनीति स्तरमा संघीयता प्रवेश गरे पनि कर्मचारीले अझै स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा बसेर छोराछोरी विदेश पढाउने अनि आनन्दको रिटायर्ड लाइफ बिताउने कर्मचारी संघीयता मान्न चाहाँदैनन्। नेपालमा लुटेर विदेशमा डिपोजिट गर्ने अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने -, उनले भने, ‘राजनीतिमा संघीयता प्रवेश गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आएकै छैन। व्यवस्था फेरिएर मात्रै हुँदैन मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ।’ उनले प्रदेश २ संघीयताको जननी भएको दबवी गरे। ‘प्रदेश २ संघीयताको जननी हो। हाम्रै कारण नेपालमा संघीयता आयो,’ उनले थपे, ‘अहिले नचाहिएको सन्तान जस्तो भएको छ। बच्चा जन्मियो, जन्मिएपछि अभिभावकको माया चाहिन्छ तर नयाँ संरचनामा त्यस्तो देखिएन। हामीले केन्द्र सरकारको अभिभावकत्व पाएनौं।’

राउतले प्रदेशका नीति निर्देशनहरु संघ सरकारका कर्मचारीले नमानेको गुनासो गरेका छन्। ‘प्रदेशले बिदा दिन्छ, संघीय सरकारले त्यो मान्नु हुँदैन भन्छ। संघले बिदा दिँदा प्रदेशले नमाने कसले जिम्मा लिन्छ – संघीय सरकारको रुपमा रहेको छोटा शासक सिडियोहरुले लिने -, उनी भन्छन्, ‘अदालतले स्वीकार गरेको कुरा सिडियोले नमान्ने कारण के हो ?’ सरकार सञ्चालनका आवश्यक कार्यालय र स्वायत्तता नभएका कारण प्रदेश सरकार बलियो हुन नसकेको उनले बताए। ‘सरकार सञ्चालनका लागि प्रहरी छैन। कर असुलिको संयन्त्र छैन भने सरकार नै हैन,’ राउतले भने, ‘सरकार बन्नका लागि प्रहरी र प्रशासन हुनुपर्छ। हामी आफ्नो किसिमको प्रहरी बनाउने योजनामा छौं।’ प्रदेशसँग संरचना तयार नभएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको गुनासो छ।

अधिकार खोसेर संघीयता टिक्दैन : पौडेल

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि संघ सरकारले कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले अधिकारमाथिबाट विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा तलका अधिकार पनि खोस्ने काम भएको गुनासो गरे। ‘अधिकार माथिबाट लिने हो तलबाट खोस्ने हैन। स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने हो। खोस्ने हैन,’ उनले भने, ‘हामी संकटमा छौं। हामीसँग चुनौती छ। यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्र्रै हो। अधिकारसम्पन्न सरकार बनाएमात्रै संघीयता संस्थागत हुन्छ।’ जिल्ला तहलाई जिम्मेवार बनाएर प्रदेशको काम गर्ने युनिटको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

संघीयता तलमाथि भए त्यसको पूर्ण जिम्मेवार आफैले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संघीयता तलमाथि भयो भने सबैभन्दा ठूलो दोषी हामी हौं। यसबाट उम्किने ठाउँ छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘संघले कानून नबनाइदिँदा साझा अधिकारको क्षेत्रमा समस्या छ। यसबाहेक पनि सिंगो सरकारलाई नियतवश कुनै एउटा निकायले बदनाम हुने गरी होहल्ला गरेको छ। हामी हल्लाका पछि लाग्नु हुँदैन।’

केन्द्रका मन्त्रीमै संकीण्ाता छ : राई

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एउटै सरकारका मन्त्रीहरुबीचमा पनि संकीण्ाता रहेका कारण प्रदेशले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन्। समयमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशले देखिने गरी काम थाल्न नसकेको उनले सुनाए। ‘केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन्। सबै अधिकार बाँधेर राख्छु र मुठीबाट अधिकार जान दिन्न भन्ने जुन मनस्थिति छ यो केही दिनका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एकदिन अधिकार तल पठाउन बाध्य हुनैपर्छ। सबै अधिकार तल आउँछ। त्यसैले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन।’ उनले प्रदेश सरकाार पूरै नयाँ शिराबाट शुरु भएकोले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘बनिबनाऊ अधिकार र संरचनाको प्रयोग तथा त्यसमाथि उभिएर हिँड्ने हैसियतमा प्रदेश सरकार थिएन। प्रदेश सरकारले आफ्नो बाटो आफै खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनले थपे-सरकार हात बाँधेर बसेको छैन। तर तीनवटै सरकारको आलोचना ब्यापक छ।’

संघीय र प्रदेश सरकारबीच पनि ठूलो ग्याप कायम रहेको उनको अनुभव छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न नदिनेहरु टाउको उठाएर अनेक प्रकारले तीनवटै तहका सरकाररहरुलाई असफल बनाउने प्रयास गरिरहेका राईले बताए।

प्रदेश अधिकार सम्पन्न छ : पोखरेल

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न रहेको बताए। सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरु सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बेला उनी चाहीँ सरकारको बचाउमा लागे। प्रदेशलाई डमरु भन्नेहरु नै संघीयताविरोधी भएको उनले बताए। केही कुरामा अन्तरविरोध रहे पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा संविधानको कार्यान्वयनले थालनी हुने उनको भनाइ छ। ‘संविधानले तीन तहको प्रशासन परिकल्पना गरेको छ। अहिलेका कर्मचारी काजमा आएको जस्तो छ। तर कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि अस्थायी व्यवस्थापन हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ,’ पोखरेलले थपे, ‘प्रणालीको सुधार गर्ने हो। व्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन। प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न छ।’ पोखरेलले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला प्रधानमन्त्रीको घेराबन्दीका लागि नभएको प्रष्ट्याएका छन्।

‘एकात्मक राज्यबाट हामी संघीयतामा गएका छौँ। हाम्रो संघीयता सहकार्यतामा आधारित छ। हामी कसैको प्रतिष्पर्धी होर्इनौं, पूरक हौं,’ उनले भने, ‘यो मान्यता बुझ्न जरुरी छ। प्रतिष्पर्धी ठानेकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ।’ उनले २ वर्षभित्रै सबै प्रदेशमा कर्मचारी जानेगरी काम गर्ने बताए। रचनात्मक र सामूहिक प्रयास भएमा संविधान कार्यान्वयन हुन गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ।